मुंबई –राज्याची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याचा दावा विरोधक निवडणुकीपूर्वीपासून करत आहेत. महायुतीचे नेते मात्र विरोधकांचे हे आरोप असल्याचे सांगत फेटाळून लावत आले. विरोधक खोटं बोलत आहेत, अशी अवई उठवून त्यांनांच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करत आले. विरोधकांकडून होणाऱ्या दाव्यांमध्ये तथ्य नाही, त्यांनी पुरावे द्यावे असे म्हणत दंड थोपाटले जात होते. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेमध्ये दोन कोटी महिलांना लाभार्थी करण्यात आले. एकाही बहिणीचे नाव कमी होणार नाही, असे म्हटले गेले होते, मात्र आता योजनेचे निकष बदलणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. ही योजना पुढील पाच वर्ष सुरूच राहिल असे ठामपणे सांगितले होते. पण आता भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापालांच्या (कॅग) अहवालाने महाराष्ट्राच्या तिजोरीचा एक्सरे काढला आहे.
कॅगने राज्य सरकारच्या आर्थिक धोरणांचा समाचार घेतला. तिजोरीवर आर्थिक बोजा वाढला आहे. राजकोषीय तूट 2 लाख कोटींवर गेल्याचे कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळे लोकानुनय योजनांसाठी कल्याणकारी योजनांना कात्री लागण्यात आली. आता लाडकी बहीण योजनेचे निकष बदलण्याची चर्चा सुरु झाली आहे. लाडकी बहीण योजनेसह मागील सरकारमधील अनेक योजनांमुळे राज्याला आर्थिक फटका बसल्याचे कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे.
कॅगचे ताशेरे
राज्य सरकारच्या जमा आणि खर्चात ताळमेळ नसल्याचे ताशेरे कॅगने ओढले आहेत. कॅगच्या अहवालात राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक ताण असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. या अहवालात राज्याच्या आर्थिक बेशिस्तीवर चिंता व्यक्त करण्यात आली. हा अहवाल म्हणजे सरकारच्या बेशिस्त आर्थिक वागणुकीला वेसण घालण्याचा प्रयत्न मानला जात आहे. सरकार कॅगच्या अहवालानंतर आता राज्याचा आर्थिक गाडा कसा हाकणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
हेही वाचा : Mumbai Pollution : मुंबईतील प्रदूषण नियंत्रणासाठीची व्यवस्थाच ठरतेय कूचकामी
