ग्रामीण भागातील शेवटच्या व्यक्तीलाच्या आजारांचं योग्य निदान आणि त्याला योग्य उपचार मिळावेत, यासाठी आता केंद्र शासनाकडून प्रयत्न केले जात आहेत. त्यानुसार, लवकरच राज्यात उपलब्ध असणाऱ्या उपकेंद्रामध्ये आयुर्वेदिक डॉक्टर्स उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहेत. खेड्यात उपचार मिळावेत म्हणून शासनातर्फे उपकेंद्रे उभारण्यात आली आहेत. अशी महाराष्ट्रात एकूण १० हजार ६६८ उपकेंद्रे आहेत. पण, आजही तिकडे फक्त एएनएम म्हणजे आरोग्यसेविकाच उपलब्ध असून त्याच त्यांना आरोग्याच्या सुविधा पुरवतात. पण, अनेकदा मोठ्या शस्त्रक्रियेसाठी रुग्णांना प्राथमिक उपचार केंद्रांमध्ये किंवा जिल्हास्तरीय हॉस्पिटलमध्ये जावं लागतं. त्यातून त्यांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही ही खर्च होतो. पण, आता उपकेंद्रांमध्येही आयुर्वेदिक डॉक्टर्स उपलब्ध होऊन ग्रामीण भागातील शेवटच्या व्यक्तीलाही उपचार उपलब्ध होणार आहेत.
आयुर्वेदिक डॉक्टरांची परिक्षा होणार
यासाठी महाराष्ट्रातील जवळपास १ हजार २६४ आयुर्वेदिक डॉक्टरांची महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठातर्फे परिक्षा घेतली जाणार आहे. यातून जे डॉक्टर परिक्षेत उत्तीर्ण होतील त्या डॉक्टरांची नेमणूक त्या-त्या उपकेंद्रात केली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात म्हणजेच सहा महिन्यात किमान १६७३ उपकेंद्रांमध्ये डॉक्टरांची नेमणूक केली जाणार असल्याची माहिती राष्ट्रीय आरोग्य अभिनायाचे सहसंचालक डॉ. विजय कंदेवाड यांनी दिली आहे.
“राज्यात एकूण १० हजारांपेक्षा जास्त उपकेंद्रे आहेत. पण, तिकडे डॉक्टर्स उपलब्ध नाहीत. शिवाय, कोणी जायलाही मागत नाही. त्यामुळे, आता आयुर्वेदिक डॉक्टरांची दर सहा महिन्याला परीक्षा घेतली जाणार आहे. ज्यामुळे या उपकेंद्रांना योग्य डॉक्टर्स उपलब्ध होतील. गावातील त्या त्या केंद्रांमध्ये ५ हजार लोकसंख्येसाठी एक आरोग्यसेविका कार्यरत असते. त्यांच्यामार्फत मुलांना लसीकरण, गरोदर मातांची तपासणी, सर्व्हे केला जातो. शिवाय, काही प्रसूतीही केल्या जातात. पण, आता त्या उपकेंद्रात डॉक्टर उपलब्ध करुन दिले जाणार आहेत. शिवाय, बेसिक ओपीडी सुरू केल्या जातील. येत्या मार्चपर्यंत १ हजार २६४ डॉक्टर्सपैकी जेवढे डॉक्टर्स परिक्षेत पास होतील, त्यांना या उपकेंद्रांवर कार्यरत केलं जाईल. त्यामुळे खेड्या-पाड्यातील लोकांना याचा सर्वात जास्त फायदा होण्यास मदत होणार आहे. पहिला टप्पा येत्या मार्चपर्यंत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे. ” – डॉ. विजय कंदेवाड, सहसंचालक , राष्ट्रीय आरोग्य अभिनाय
किमान डॉक्टर्स उपलब्ध केले जाणार
त्यासोबतच प्राथमिक आरोग्य केंद्रेही १० ते १५ किलोमीटरच्या अंतरावर उपलब्ध असतात. या केंद्रात एमबीबीएस, बीएमएस डॉक्टर्ससह १५ लोकांचा स्टाफ उपलब्ध असतो. असे एकूण १ हजार ८२८ प्राथमिक आरोग्य केंद्र उपलब्ध आहेत. एका प्राथमिक आरोग्य केंद्राअंतर्गत ५ उपकेंद्र येतात. त्यामुळे, जर प्राथमिक आरोग्य केंद्रासोबत जर उपकेंद्रांमध्येही किमान डॉक्टर्स उपलब्ध झाले तर जिल्हास्तरीय हॉस्पिटल्समध्ये त्याचा जास्तीचा भार होणार नाही, हाच खरा या योजनेमागचा उद्देश आहे.
उपकेंद्रांचं रुपांतर होणार आरोग्यवर्धिनी केंद्रात
जिल्हा रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, आणि उपकेंद्र अशा पद्धतीने राज्यात आरोग्य सेवा पुरवली जाते. या सेवेला आणखी बळकट करण्यासाठी २०२२ पर्यंत या उपकेंद्रांचं आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्राचं रुपांतरण आरोग्यवर्धिनी केंद्रांत केलं जाणार असल्याचं ही डॉ. कंदेवाड यांनी सांगितलं आहे. त्यानुसार, या उपकेंद्रांमध्ये आरोग्यसेविका आणि डॉक्टर्स मिळून रुग्णांना उपचार देणार आहेत. आरोग्यसेविकांना प्रशिक्षणासाठी २ वर्षांचा कोर्स करावा लागतो. तर, नर्स, स्टाफला किमान ३ वर्षांचा कोर्स करावा लागतो. त्यानंतर त्या सेवा देतात.
