मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारने मागासवर्गीयांच्या कल्याण योजनांसाठी अर्थसंकल्पामध्ये केलेल्या तरतुदीमध्ये सध्याच्या शिंदे-फडणवीस सरकारने या वर्षातील सुधारित अर्थसंकल्पामध्ये मोठी कपात केली आहे. मागासवर्गीय वस्त्यांच्या सोयीसुविधांसाठीची १२०० कोटी रुपयांची तरतूद या सरकारने ८४० कोटी रुपयांवर आणली आहे.
राज्याचा 2022-23 या वर्षाचा अर्थसंकल्प या महिन्यात 9 मार्चला सादर करण्यात आला. या अर्थसंकल्पामध्ये महाविकास आघाडी सरकारने मागासवर्गीयांच्या कल्याण योजनांसाठी ज्या तरतुदी केल्या होत्या, त्यामध्ये शिंदे-फडणवीस सरकारने मोठी कपात केल्यामुळे याचा फटका मागासवर्गीयांच्या अनेक योजनांना बसला आहे. मागासवर्गीय वस्त्यांमध्ये मूलभूत सोयीसुविधांच्या कामांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेची मूळ अर्थसंकल्पातील तरतूद १२०० कोटी होती. पण या अर्थसंकल्पात ही तरतूद 360 कोटी एवढी कमी केल्यामुळे आता मागासवर्गीयांना ८४० कोटी मिळणार आहेत. केंद्र सरकारकडून मागासवर्गीय तरुणांसाठी उद्योजकता प्रोत्साहन ही महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी आधीच्या अर्थसंकल्पात १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. परंतु या सरकारने ती कमी करून थेट १० कोटींवर आणली आहे. त्यामुळे मागासवर्गीय जातीतील असंख्य नवउद्योजक तरुणांना या फटका बसला आहे.
‘बार्टी’, ‘इंदू मिल’ योजनेलाही या अर्थसंकल्पामध्ये फटका
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रशिक्षण संशोधन संस्था अर्थातच ‘बार्टी’ ही अनुसूचित जातींसाठी व विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची संस्था आहे. या संस्थेसाठी आधीच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली तरतूद ३० टक्क्यांनी कमी करण्यात आली आहे. याशिवाय इंदू मिल येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाच्या तरतुदीमध्येही मूळ अर्थसंकल्पामध्ये असलेली २०० कोटी रुपयांची तरतूद कमी करून १६० कोटी रुपये करण्यात आली आहे.
‘स्वाधार’ योजनेमध्येही मोठी कपात
मागासवर्गीय जातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी त्यांच्या गुणवत्तेच्या आधारे शिष्यवृत्ती देण्यात येते. त्यामुळे या स्वाधार योजनेची व्याप्ती वाढविण्याची विद्यार्थ्यांकडून आग्रही मागणी होत असताना यामध्येही शिंदे-फडणवीस सरकारकडून मोठी कपात करण्यात आली आहे. या शिष्यवृत्तीसाठी आधीच्या अर्थसंकल्पात १५० कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. ही कमी करून ५५ कोटींवर आणण्यात आली आहे.
