नाताळच्या दिवशी सांताक्लॉज आपल्या पोतडीतून भेट वस्तू देऊन गोड बातमी देऊन जातो. परंतु, याच नाताळच्या मुहूर्तावर पंतप्रधानांनी आंदोलन करणाऱ्या देशभरातील करोडो शेतकऱ्यांच्या आनंदावर विरजण टाकल्याची टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी शुक्रवारी केली.
नवीन कृषी कायदे रद्द करावेत ही शेतकऱ्यांची मागणी आहे. परंतु, शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्याऐवजी आपण शेतकऱ्यांचे किती कैवारी आहोत हे दाखवण्यासाठी इव्हेंटबाजी करत प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेचे महत्व पटवून देण्याचा प्रयत्न पंतप्रधानांनी आज केला. वास्तविक शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्येकी २ हजार रुपये देण्याची ही योजना म्हणजे शेतकऱ्यांना ‘आवळा’ देऊन आपल्या उद्योजक मित्रांना ‘कोहळा’ देणारी योजना आहे, अशा शब्दात थोरात यांनी नरेंद्र मोदींच्या आजच्या शेतकरी संबोधनाचा समाचार घेतला.
शेतकऱ्यांच्या आनंदावर विरजण
प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेच्या वार्षिक ५४ हजार कोटी रुपयांसाठी सरकार कर्ज काढते. शेतकऱ्याला वर्षाला ६ हजार रुपये म्हणजे दिवसाला १७ रुपये आणि महिन्याला ५०० रुपये होतात. परंतु, ९ कोटी शेतकऱ्यांसाठी ५४ हजार कोटी रुपये देणाऱ्या मोदी सरकारने २०१५ ते २०१९ या कालावधीत मूठभर उद्योगपतींचे तब्बल ७ लाख ९४ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज ‘राईट ऑफ’ केले. दुसरीकडे मोदी सरकारने पेट्रोल डिझेलमध्ये आतापर्यंत २५ रुपयांची वाढ केली. खतांच्या किमती वाढवल्या, एमएसपी बंद केली जात आहे, सबसीडी बंद केली. शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च हेक्टरी ३० हजार रुपये होता त्यात आज मोठी वाढ झालेली आहे. त्यामुळे वर्षाला ६ हजार रुपये दिले तरी २४ हजार रुपयांची तफावत आहे, याकडे थोरात यांनी लक्ष वेधले.
२०१४ च्या निवडणूक प्रचारात यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांशी मोदींनी चाय पे चर्चा केली. त्यातील शेतकऱ्यांनीही आत्महत्या केली. उद्योगपतींसाठी भरमसाठ सवलती, राईट ऑफ केलेल्या कर्जाची रक्कम पाहता शेतकऱ्यांना दिलेली मदत अत्यंत तुटपुंजी असून शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडून मूठभर उद्योगपतींचे हित साधण्याचेच काम मोदी सरकार करत आहे, असा आरोपही थोरात यांनी लगावला.
नवीन कृषी कायद्यांचे पंतप्रधान कितीही महत्व पटवून सांगत असले तरी शेतकऱ्यांचे त्यातून समाधान होत नाही. कारण भाजप सरकारवर शेतकऱ्यांचा विश्वासच राहिलेला नाही. याआधी त्यांनी दिलेली अशी अनेक आश्वासने हवेतच विरली आहेत. पीक विमा योजनेचे फायदा सांगणाऱ्या पंतप्रधान मोदी यांच्या गुजरातमधील भाजप सरकारनेसुद्धा ही योजना बंद केली आहे. कारण ही योजना शेतकऱ्यांच्या फायद्याची नसून विमा कंपन्यांचे खिसे भरणारीच आहे, असे थोरात म्हणाले.
हेही वाचा – ट्रॅफिक जॅम सोडवण्यासाठी पालकमंत्री भुजबळ उतरले रस्त्यावर
