महापालिका हॉस्पिटलात मोफत औषधांचा पुरवठा करूनही अनेकदा याचा तुटवडा निर्माण होतो. त्यामुळे रुग्ण किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना औषधे बाहेरून आणण्याची सक्ती केली जाते. यावर उपाय म्हणून आता औषधांच्या पाकिटांवर बारकोड आणि गोळ्यांवर ‘एम’ किंवा ‘एमसीजीएम’ लिहिण्याची अट औषध पुरवठादारांना घालण्यात आली आहे. यापुढे अशाच प्रकारे नाव व बारकोड टाकून औषधे खरेदी केली जाणार आहेत. जेणेकरून त्याचा गैरवापर आणि महापालिकेचे नुकसान कमी होऊन रुग्णांना ही औषधे उपलब्ध होतील, असा दावा महापालिकेने केला आहे. मात्र, कंत्राटदारांनी या निविदेत भाग न घेता असहकार दर्शवला आहे.
मुंबईतील महापालिका सर्व प्रमुख हॉस्पिटले, उपनगरीय हॉस्पिटले, विशेष हॉस्पिटले, प्रसूती गृहे, आरोग्य केंद्र आणि दवाखान्यांमधून १३ अनुसूचीवरील औषध-गोळ्यांचा पुरवठा केला जातो. मात्र, तात्कालीन अतिरिक्त आयुक्त आय.ए. कुंदन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत महापालिका हॉस्पिटल आणि दवाखान्यांमध्ये पुरवठा केल्या जाणार्‍या औषधांच्या पाकिटांवर बारकोड आणि गोळ्यांवर महानगरपालिकेच्या ‘एम’ हा एम्बॉस करणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला. राज्य सरकारच्या आरोग्य विभागाने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी हा निर्णय घेतला.त्यानुसार सध्या अनुसूची क्रमांंक २ वरील २३० विविध प्रकारची औषधे आणि गोळ्यांचा पुरवठा करण्यासाठी महापालिकेने निविदा मागवली. तब्बल ४० कोटींच्या या औषध कंत्राट निविदांंतर्गत महापालिका हॉस्पिटले व दवाखाना यांना पुरवठा करण्यात येणार्‍या या औषधांच्या पाकिटांवर बारकोड तथा युआर कोड लावणे तसेच पाकिटातील प्रत्येक गोळ्यांवर एम किंवा एमसीजीएम हा शब्द एम्बॉस करणे बंधनकारक केले आहे.
कंत्राटदारांचा असहकार
महापालिकेने प्रथमच अशी अट घातल्याने या औषधांचा पुरवठा करणार्‍या कंत्राटदारांमध्ये नाराजी पसरली आहे. औषधांच्या पाकिटांवर बारकोड लावण्याची आमची तयारी आहे, पण महापालिकेच्या हॉस्पिटलात बारकोड तपासण्याच्या मशीन कुठे आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने त्यांच्या हॉस्पिटलात पुरवठा होणार्‍या औषधांच्या बाबतीतील अशा प्रकारचा निर्णय पुढे ढकलला आहे, मग महापालिकेची सक्ती का, असा सवाल त्यांच्याकडून केला जात आहे. शिवाय गोळ्यांवर एम किंवा एमसीजीएम असा शब्द एम्बॉस करण्याचा प्रयत्न केला, तर गोळ्या तुटून नुकसान अधिक होईल. त्याहीपेक्षा एम्बॉसचा खर्च हा गोळ्यांच्या किमतीपेक्षा दुप्पट आहे. त्यामुळे निश्चितच त्याचा खर्च वाढेल, अशी भीती व्यक्त करत या औषधांचा पुरवठा करणार्‍या ४ ते ५ कंत्राटदारांनी अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी यांची भेट घेतली.
