राज्य सरकारने २० एप्रिल रोजी मागासवर्गीयांसाठी पदोन्नतीतील ३३ टक्के आरक्षित पदे रिक्त ठेवून खुल्या प्रवर्गातील रिक्तपदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता, मात्र आता नवीन निर्णय जाहीर कर सर्व पदे २५ मे २००४ च्या स्थितीनुसार सेवा ज्येष्ठतेनुसार भरण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे यापुढे आरक्षणानुसार नव्हे तर सेवा ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती केली जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या निर्णयामुळे आता मागसवर्गीय कर्मचाऱ्यांना धक्का बसला आहे. कारण याआधी मागासवर्गीयांसाठी पदोन्नतीमध्ये ३३ टक्के आरक्षण मिळत असल्याने पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा लाभ घेत सेवाज्येष्ठतेच्या यादीत मागासवर्गीय वरच्या पदावर आलेले आहेत. परंतु आत्ताचा नवीन निर्णयाप्रमाणे २५ मे २००४ च्या स्थितीनुसार सेवा ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती होणार असल्याने ओबीसी, आणि खुल्या प्रवर्गाचा अनेक वर्षे रखडलेला पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मराठी आरक्षण रद्द ठरवल्यानंतर राज्य सरकारचा हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिलेली नसून पदोन्नतीत मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे २००४ सालापासून पदोन्नती रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरली जाणार आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१७ साली पदोन्नतीतील आरक्षण अवैध ठरवल्याने आणि सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला अद्याप स्थगिती दिलेली नसल्याने पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे ही सेवाज्येष्ठतेने भरण्यात येणार आहेत. जे मागासवर्गीय अधिकारी किंवा कर्मचारी २००४ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा लाभ घेऊन सेवाज्येष्ठता यादीत वरच्या स्थानावर आले आहेत, ते सेवाज्येष्ठतेनुसार पुढील पदोन्नतीस पात्र ठरतील. या पदोन्नत्या तात्पुरत्या स्वरूपात सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष अनुमती याचिकेचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत असतील.
सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती न दिल्याने पदोन्नतीत मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे २००४ सालापासून पदोन्नती रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरली जाणार असून शुक्रवारी तसा आदेश जारी करण्यात आला आहे. सत्ताधारी पक्षातल्या काही मंत्र्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम आदेश येईपर्यंत पदोन्नतीत मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना आरक्षणाचा लाभ द्यावा अशी मागणी केली होती. यापूर्वी शासनाने जारी केलेला एप्रिल महिन्यातील आदेश बदलण्यात आला आहे.
पदोन्नतीत मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्याचा निर्णय पूर्वीच्या आघाडी सरकारने घेतला होता. या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीतील आरक्षणाचा निर्णय रद्द केल्यावर त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. मागील वर्षी न्यायालयात याप्रकरणी सुनावणी होणार होती. त्यावेळी पदोन्नतीत आरक्षण दिले जावे अशी भूमिका राज्य शासनाने न्यायालयात मांडली होती. त्याचा निर्णय यायच्या आधीच राज्य सरकारने पदोन्नतीत आरक्षणाचा निर्णय घ्यावा यासाठी काँग्रेस पक्षांना पुढाकार घेतला होता. आरक्षण देण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचा दावा त्यावेळी करण्यात आला होता.
