मुंबई महापालिकेने आज अर्थसंकल्पामध्ये बेस्ट उपक्रमासाठी भरीव तरतूद केली खरी, पण आर्थिक चणचणीत असणाऱ्या बेस्टच्या परिवहन सेवेच्या मात्र विशेष संजीवनी मिळालेली नाही. त्यामुळे बेस्ट उपक्रमाच्या अडचणीत येत्या काळात आणखी वाढ होईल अशी चिन्हे आहेत. त्यामुळे मुंबईकरांच्या परिवहन सेवेला याची मोठी झळ बसू शकते असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. मुंबईतील बेस्ट उपक्रमाची आर्थिक परिस्थिती पाहता मुंबई महापालिकेने प्रत्यक्षात ६ हजार ६५० कोटी रूपये देण्याचा निर्णय घेतला खरा, पण प्रत्यक्षात अर्थसंकल्पातील घोषणेनंतर बेस्ट उपक्रमाचा पाय खोलात जाण्याची शक्यता आहे.
मुंबईत सार्वजनिक वाहतूकीचा कणा असणाऱ्या बेस्ट बस सेवेला महापालिका अर्थसंकल्पात पदरी निराशाच पडली आहे. प्रत्यक्ष तोट्यातील बेस्ट उपक्रमाला आधार देण्यासाठी ६ हजार ६५० कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला ; मात्र बेस्टला प्रत्यक्षात यंदाच्या अर्थसंकल्पातून ८०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करण्याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे आता बेस्टला पालिका ६ हजार ६५० कोटींच्या आर्थिक मदत कशी करणार, हे स्पष्ट झालेले नाही. तुलनेत कोस्टल रोडसाठी मात्र मोठ्या प्रमाणित सर्वाधिक अशी आर्थिक तरतूद झाल्याचा आकडा अर्थसंकल्पातून समोर आला.
मुंबई सागरी किनारा रस्ता प्रकल्प कोस्टल रोड
मुंबई सागरी किनारा रस्ता प्रकल्प (दक्षिण) हा बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने हाती घेतलेल्या सर्वात प्रतिष्ठित प्रकल्पांपैकी एक प्रकल्प आहे. या प्रकल्पामुळे बहुसंख्य नागरिकांच्या वेळेसह इंधनाचीही बचत होण्यास मदत होईल. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ च्या अखेरीस या प्रकल्पाचे ९०% काम पूर्ण करण्याचा पालिकेचा निर्धार आहे. सन २०२१-२२ च्या सुधारित अंदाजात ₹३५०० कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजात ₹३२०० कोटी इतकी तरतूद प्रस्तावित आहे.
मुंबई सागरी किनारा रस्ता प्रकल्प बांधकामाचा मूळ खर्च ₹८४२९.४४ कोटी आहे. आणि कर, पर्यवेक्षण आकार, सल्लागारांचे शुल्क आणि इतर आकारासह एकूण खर्च ₹१२९५० कोटी इतका आहे. पॅकेज I, II व IV च्या सर्व कामांची सुरुवात झाली आहे आणि आजपर्यंत ५०% प्रगती झाली आहे. पॅकेज IV मध्ये, प्रियदर्शनी पार्क ते गिरगांव चौपाटीपर्यंतच्या २०७२ मीटरच्या पहिल्या बोगद्याचे खोदकाम पूर्ण झाले. मुंबई सागरी किनारी रस्ता प्रकल्पातील पूल व आंतरबदलासाठी अनेक स्तंभ पाया (Multiple Foundation) ऐवजी एकल स्तंभी पाया (Monopile Foundation) पध्दती वापरण्यात येणार आहे. भारतात पहिल्यांदाच अशा प्रकारचे तंत्रज्ञान वापरले जाणार आहे. एकल स्तंभी तंत्रज्ञानाचा अवलंब केल्यावर, कंत्राटदाराने पॅकेज I साठी ₹५.१० कोटी व पॅकेज II साठी ₹६.८४ कोटी इतकी प्रकल्प खर्चात बचत केली आहे. तसेच प्रकल्प कालावधी आणखी तीन महिन्यांनी कमी होईल.
गोरेगाव – मुलुंड लिंक रोडसाठी १०० कोटींची तरतूद
गोरेगाव – मुलुंड लिंक रोडच्या कामासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात १०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या कामासाठी ६६० कुटुंबे बाधित होणार असून ५१ गाळेधारक आहेत. १०० वंचित कुटुंबे आदींचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. या रस्त्यांचे ५०% काम पूर्ण झाले असून २०२२ पर्यंत प्रकल्प पूर्ण होणार आहे. कांजूरमार्ग येथील भूखंडावर तळमजला अधिक २३ मजले ७ इमारती बांधण्यात येणार आहेत. त्यामुळे येथील प्रकल्प बाधितांचे नजीकच्या परिसरातच पुनर्वसन करण्यात येणार आहे.
