‘बेस्ट’चे (BEST) कर्मचारी पुढील वर्षात ८ जानेवारीपासून आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी संपावर जाणार आहेत. या संपाच्या निर्णयासाठी गुरुवारी (काल) बेस्टच्या सर्व आगारांत मतदान झाले होते, ज्याला कर्मचाऱ्यांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. आज त्या निवडणुकांची मतमोजणी करण्यात आली. मतमोजणीनंतर समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, ९५ टक्के कर्मचाऱ्यांनी संपाच्या बाजूनं मतदान केलं आहे. त्यामुळे येत्या ८ जानेवारीपासून कर्मचाऱ्यांचा संप अटळ आहे. दरम्यान, गुरुवारी झालेल्या मतदानामध्ये एकूण १५ हजार २११ बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी मतदान केलं होतं. त्यातील ९५ टक्के म्हणजेच, १४ हजार ४६१ मते संपाच्या निर्णयाच्या बाजूने मिळाली. २०१६-१७ आणि २०१७-१८ मधील ‘बोनस’संबंधी तातडीनं तोडगा काढावा तसेच बेस्ट आणि मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प एकाच वेळी जाहीर करावा, अशा कर्मचाऱ्यांचा काही प्रमुख मागण्या आहेत. बेस्ट कर्मचार्‍यांनाही बोनस देऊन त्यांनाही आनंदाने दिवाळी साजरी करता यावी, यासाठी बेस्ट महाव्यवस्थापक सुरेंद्रकुमार बागडे यांनी पालिका आयुक्तांकडे बोनससाठी कर्ज मागितले होते. मात्र दिवाळी त्यानंतर देव दिवाळी संपली तरी अद्याप बेस्ट कर्मचार्‍यांच्या बोनसबाबत अंतिम निर्णय झालेला नाही.
बेस्टला अनुदान द्यायला टाळाटाळ
कर्जाच्या ओझ्याखाली असलेल्या बेस्टला लवकरात लवकर अनुदान मिळावे, हीदेखील आंदोलनकर्त्यांची एक मुख्य मागणी आहे. तोट्यात गेलेल्या बेस्टला मदत करण्यासाठी आर्थिक काटकसरीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यास भाग पाडणार्‍या महापालिकेडून अद्यापही उपक्रमाला अनुदान दिले जात नाही. बेस्टला जाणीवपूर्वक आर्थिक मदत दिली जात नसून बेस्ट महाव्यवस्थापक आणि महापालिका आयुक्त बेस्ट उपक्रमाला संपवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. दरम्यान, बेस्ट बंद झाल्यास याला आयुक्त व महाव्यवस्थापक जबाबदार असेल असा इशाराही सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी दिला होता.
बेस्टला आर्थिक काटकसरीच्या उपाययोजना राबवण्यास सांगून त्यांना अनुदान न देणे हे गंभीर असल्याचे सांगत, स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी आयुक्तांवरच निशाणा साधला होता. २४५ कोटी रुपये बेस्टला द्यायलाच हवे अशी मागणी त्यांनी केली होती.
