१ जानेवारी २०१८ रोजी भीमा-कोरेगाव याठिकाणी जातीय हिंसाचार झाला होता. या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारीचा उपाय म्हणून यंदाच्या वर्षी पुणे जिल्ह्यातील भीमा-कोरेगाव येथील ‘विजयस्तंभा’च्या जागेचा तात्पुरता ताबा राज्य सरकारकडे देण्यात आला आहे. मुंबई हायकोर्टाने याबाबतचे निर्देश दिले असून यामुळे आता राज्य सरकारच्या निरीक्षणाखाली येथे नेहमीप्रमाणे विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाणार आहे.
दरवर्षी १ जानेवारी रोजी भीमा-कोरेगावमधील विजयस्तंभाला मानवंदना देण्यासाठी लाखो लोक येथे भेट देत असतात. गेल्या वर्षी याच दिवशी येथे काही समाजकंटकांकडून हिंसाचार घडवून आणण्यात आला होता. त्या पार्श्वभूमीवर यंदा ३० डिसेंबर ते २ जानेवारी या चार दिवसांच्या काळात येथे सामाजिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्याच्या परवानगीसाठी राज्य सरकारने पुण्याच्या जिल्हाधिकार्‍यांच्यामार्फत मुंबई हायकोर्टात विनंती अर्ज दाखल केला होता. या अर्जाची दखल घेत न्या. बी.पी. कुलाबावाला यांनी विनंती मान्य करीत विजयस्तंभ जागेचा तात्पुरता ताबा राज्य सरकारकडे दिला आहे.
विजयस्तंभाच्या जागेचा ताबा केवळ याच कार्यक्रमासाठी हवा असल्याचे राज्य सरकारने कोर्टात म्हटले आहे. त्यानंतर कोर्टाने २२ डिसेंबरपासून या जागेचा ताबा राज्य सरकारकडे सोपवला आहे. या कालावधीत याठिकाणी नियोजित १ जानेवारी रोजीच्या मुख्य कार्यक्रमाची तयारी करण्यात येणार आहे. कार्यक्रमानंतर पुन्हा ही जागा पूर्ववत करून १२ जानेवारी २०१९ पर्यंत संबंधितांकडे सोपवण्यात येणार असल्याची हमीही राज्य सरकारने कोर्टात दिली आहे.
