मुंबई महापालिकेत सभागृह सुरू झाल्यानंतर काही वेळ बसून सभागृहाबाहेर ठेवलेल्या मस्टरवर सही केली की दिवसभराची हजेरी लागून भत्ताही लागू होतो. त्यामुळे काही नगरसेवक तास-दीड तास बसून काढता पाय घेतात. मात्र आता नगरसेवकांना तसं काही करता येणार नाही. कारण नगरसेवकांना आता बायोमेट्रिक हजेरी बंधनकारक करण्यात आली आहे. सभागृहात प्रवेश करताना आणि घरी जाताना नगरसेवकांना हजेरी लावावी लागणार आहे. सोमवारी झालेल्या गटनेत्यांच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली आहे. याची लवकरच अंमलबजावणी केली जाणार आहे. या निणर्यामुळे दांडीबहाद्दर नगरसेवकांना चाप बसणार आहे.
कमी हजेरीमुळे बायोमेट्रिकचा निर्णय
महापालिका सभागृहात महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा करून मंजुरी घेतली जाते. विकास कामे आणि अनेक धोरणात्मक निर्णय येथे घेतले जातात. यावेळी निर्णय घेताना नगरसेवकांची उपस्थिती महत्त्वाची ठरते. सभागृहात अनेक वेळा महत्त्वाचे प्रस्ताव, ठराव मंजूर केले जातात. यासाठी नगरसेवकांची पुरेशी संख्या असणे गरजेचे आहे. मात्र अनेक नगरसेवक सभागृहाच्या बैठकांना उपस्थित राहत नाहीत.
सभागृहाच्या बैठकीला केवळ हजेरीची स्वाक्षरी करण्यापुरते उपस्थित राहणाऱ्या नगरसेवकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांना महत्त्वाच्या प्रस्तावांच्या मंजुरीसाठी व्हिप काढावा लागत आहे. त्यामुळे अशा उशिरा येणाऱ्या आणि लवकर पळ काढणाऱ्या नगरसेवकांना वेसण लावण्यासाठी बायोमेट्रिक हजेरी सक्तीची करावी, अशी मागणी भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी केली होती. या मागणीला गटनेत्यांच्या बैठकीत मंजुरी मिळाली आहे.
अन्यथा भत्त्यात कपात!
बायोमेट्रिक यंत्रणा महापालिका सभागृहाच्या दरवाजांवर लावली जाणार आहे. तेथे सीसीटीव्ही कॅमेराही बसवला जाणार आहे. बायोमेट्रिक हजेरीमुळे नगरसेवकांना सभागृहात प्रवेश करतेवेळी आणि परत जाताना हजेरी बंधनकारक राहणार आहे. तसे न केल्यास अशा नगरसेवकांच्या भरलेल्या तासानुसार त्यांच्या त्या दिवसाच्या भत्त्यात कपात केली जाणार आहे. मात्र, यावर सविस्तर प्रस्ताव आणून ठरवले जाणार आहे. त्यानंतर भत्त्यात किती कपात करणार? किंवा अजून काय कारवाई असणार? याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाणार आहे.
बायोमेट्रिकमुळे आधीही गोंधळ
अनेक सरकारी कार्यालयांमध्ये बायोमेट्रिक प्रणाली सुरु करण्यात आली. पण तरीही अनेक अडथळे येत होते. अनेकांनी या प्रणालीला विरोध दर्शवला होता. महापालिका कर्मचाऱ्यांना देखील बायोमेट्रीक हजेरी सक्तीची केली होती. याला अनेक महापालिका कर्मचाऱ्यांनी विरोध केला होता. बायोमेट्रीक हजेरी न लावल्याने महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार कापले होते. शिवाय हजेरीमधील डेटामध्येही गोंधळ झाला होता. त्यामुळे हा सावळा गोंधळ संपत नसताना आता पुन्हा नगरसेवकांना बायोमेट्रिक प्रणाली का? अशी चर्चा रंगू लागली आहे.
