मालमत्ता कर दात्यांच्या ७०० चौ. फुटांच्या घरांना मालमत्ता करात सवलत देण्याबाबतचा ठराव सुधार समितीच्या बैठकीत समिती अध्यक्ष सदानंद परब यांनी दप्तरी दाखल केल्याने संतप्त भाजप सदस्यांनी समिती बैठकीत सभात्याग केला. यावेळी, मालमत्ता कर माफी व सवलत देण्याच्या निर्णयावरून भाजपचे पालिका पक्षनेते विनोद मिश्रा व काँग्रेसचे नगरसेवक अश्रफ आजमी यांच्यात काहीशी शाब्दिक चकमक झाली. त्यावर अध्यक्षांनी मध्यस्थी केल्याने तणावात्मक वातावरण निवळले. मात्र प्रस्ताव दप्तरी दाखल केल्याने भाजप नगरसेवकांनी अध्यक्ष यांच्यावरही संताप व्यक्त करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र समिती अध्यक्ष सदानंद परब यांनी, केंद्र सरकारने जर राज्य सरकारचे हजारो कोटी रुपयांचा जीएसटीचा परतावा केला तर पालिकेला आर्थिक दृष्ट्या ५००चौ. फुटांच्या घरांना संपूर्ण मालमत्ता माफी आणि ७००चौ. फुटांच्या घरांना सवलत देणे याबाबत विचार करता येईल,असे भाजपला सूनवत पुढील कामकाज रेटून नेले.
मागील तीन वर्षांपासून मुंबईतील निवासी इमारतींमधील ५०० चौरस फुटांपर्यंत चटई क्षेत्र असलेल्या निवासी सदनिकांचा मालमत्ता कर संपूर्णत: माफ करण्यात यावा, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने सातत्याने करण्यात येत आहे. मात्र, अद्यापही, सत्ताधाऱ्यांनी सर्वसामान्य मुंबईकरांचा मालमत्ता कर माफ केलेला नाही. याच्या निषेधार्थ भारतीय जनता पक्षाच्या नगरसेवकांनी आक्रमक होत गुरुवारी झालेल्या सुधार समितीच्या बैठकीत सभात्याग केला, असे भाजपचे पक्षनेते विनोद मिश्रा यांनी सांगितले. तसेच, ७०० चौरस फुटांपर्यंत चटई क्षेत्र असलेल्या निवासी सदनिकांचा मालमत्ता कर संपूर्णत: माफ करण्यात यावा अशी ठरावाची सूचना १५ मार्च २०१८ रोजी खासदार व नगरसेवक मनोज कोटक यांनी मांडली होती. तसा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला होता. परंतु राज्यात सत्तेत आल्यानंतर एक वर्ष पूर्ण होऊनही शिवसेनेला मालमत्ता करमाफीच्या आश्वासनाचा विसर पडला आहे.
हेही वाचा : मुकेश अंबानीच्या घराबाहेर स्फोटके : गृहमंत्री, मुंबई पोलिसांची पहिली प्रतिक्रिया
भारतीय जनता पक्षाकडून वारंवार मागणी करूनही सत्ताधाऱ्यांकडून मालमत्ता करात सूट देण्याच्या निर्णयावर चालढकल केली जात आहे. या विषयावर सुधार समितीत बोलताना भाजप पक्षनेते विनोद मिश्रा यांनी सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार टीका करतांना असे म्हटले की, धनाढ्य विकासकांना व कंत्राटदारांना कोविड व लॉकडाऊनच्या नावाखाली ५० टक्के सवलत देणाऱ्या महाविकास आघाडीच्या सरकारला सामान्य मुंबईकरांचा विसर पडला हे दुर्दैव आहे. सभागृहाबाहेर ५०० चौरस फुट सदनिकांना संपूर्ण कर माफीच्या वल्गना करणाऱ्या कॉंग्रेस पक्षाचे नगरसेवक अश्रफ आझमी यांनी सभागृहात मात्र, शिवसेनेलाच साथ व हात देत करमाफीचा प्रस्ताव दफ्तरी दाखल करण्यास समर्थन केले. भाजप नगरसेवक अभिजित सामंत यांनी बोलण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांना बोलू न देता व आयुक्तांचे मत विचारात न घेताच अध्यक्षांनी सदर चर्चा गुंडाळत विषय तातडीने दफ्तरी दाखल केला, असा आरोप विनोद मिश्रा यांनी केला.
सामान्य मुंबईकराबाबत असंवेदनशील व निष्क्रिय सत्ताधारी शिवसेना- महाविकास आघाडीचा आणि उदासीन प्रशासनाचा निषेध करण्यासाठी भाजपा नगरसेवकांनी सभात्याग केला, असे त्यांनी सांगितले.
मात्र ५०० चौ.फुट आणि ७०० चौ. फूट घरांना मालमत्ता कर माफी देण्याबाबत ठराव मंजूर झाला त्यावेळी शिवसेना व भाजप यांची सत्ता राज्यातही होती मग त्यावेळी भाजपच्या मुख्यमंत्री यांनी निर्णय का घेतला नाही, असा सवाल करीत काँग्रेसचे आश्रफ आजमी यांनी,भाजपला चिमटा काढला. त्यावरून भाजप व आजमी यांच्यात शाब्दिक चकमक झडली.
