मुंबई महापालिकेने कोरोनाला रोखण्यासाठी रुग्णालयीन उपाययोजनांसाठी कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चाचा सखोल हिशोब न दिल्याने सत्ताधारी शिवसेनेसह सर्वपक्षियांनी कोरोनाशी संबंधित तब्बल १२५ प्रस्ताव मंजूर न करता रोखून धरले होते. त्यानंतर आज पालिका प्रशासनाने १६६२.५७ कोटी रुपयांच्या खर्चाचा आणि आगामी काळात आणखीन ४०० कोटी रुपये खर्च करण्याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी आणला होता. मात्र, या प्रस्तावावर भाजपने आक्षेप घेत सदर प्रस्ताव फेरविचारार्थ पाठविण्याची मागणी केली. त्यास विरोधी पक्षानेही समर्थन दिले. मात्र, त्यावर प्रशासनाने स्पष्टीकरण दिल्यानंतर स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी मतदान घेतले आणि अखेर भाजपची मागणी बहुमताने फेटाळून प्रस्ताव मंजूर केला. त्यामुळे भाजपसह, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी पक्षाने शिवसेनेच्या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच, कोरोनाबाबत पालिकेने आतापर्यंत केलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चाबाबत सखोल उत्तर न दिल्याने आणि यासंबंधित कामात भ्रष्टाचार झाल्याने शिवसेनेने या प्रस्तावावर कोलांटी उडी मारून भ्रष्ट प्रशासनाला साथ दिल्याचा आरोपही विरोधी पक्षनेते रवी राजा आणि भाजप गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केला आहे.
कोरोनावरील खर्च २१०० कोटींच्या घरात जाणार
मुंबईत कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने पालिका आयुक्तांनी कोरोनाला रोखण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाबाबतचे मर्यादित अधिकार पाहता जास्त खर्च करण्याबाबत स्थायी समितीकडून अधिकार मागून घेतले. त्यास स्थायी समितीने एकमताने मंजुरी दिली होती. मात्र, त्यावेळी आयुक्तांनी कोरोनाबाबतच्या सर्व खर्चाची सखोल माहिती स्थायी समितीला सादर करण्याचे आश्वासन यासंदर्भातील परिपत्रकात दिले होते. मात्र, तरीही प्रशासनाने कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चाबाबत हिशोब दिला नाही. त्यामुळे सत्ताधारी आणि सर्वपक्षीय गटनेते, सदस्यांनी कोरोनाबाबतच्या खर्चाचे १२५ प्रस्ताव मंजूर न करता रोखून धरले होते. आज स्थायी समितीच्या बैठकीत पालिकेने कोरोनावरील एकूण खर्चाबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी आणला होता. त्यावर भाजपचे प्रभाकर शिंदे यांनी आक्षेप घेतला. कोरोनाबाबतच्या कामात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करीत जोपर्यंत प्रशासन खर्चाबाबत सखोल माहिती देत नाही. तोपर्यंत प्रस्ताव मंजूर न करता तो आयुक्तांकडे फेरविचारासाठी पाठविण्याची मागणी केली. त्यास विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनीही समर्थन दिले. यावेळी समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख यांनी पालिकेने कोरोनाबाबतच्या खर्चाबाबत श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केली. तर भाजपचे भालचंद्र शिरसाट यांनी, पालिकेने मनमानी करीत कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला असून ४५० कोटी रुपयांच्या खर्चाचा प्रस्ताव मांडताना त्याआड आणखीन ४०० कोटी रुपये खर्चण्याची छुपी मागणी केल्याचा आरोप केला.
कोरोनावरील खर्चाबाबत चौकशी सुरूच राहणार; स्थायी समिती अध्यक्ष
अतिरीक्त आयुक्त संजीव जैस्वाल यांनी मुंबईत कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने पालिकेने आवश्यकतेनुसार कोरोनाबाधित रुग्णांना उपचार देण्यासाठी व संशयित रुग्णांची तपासणी करणे, औषधोपचार देणे, हॉटेल, रुग्णालयात रुग्णांना क्वारंटाईन करणे, जागा कमतरतेमुळे मैदानात कोविड सेंटर उभारणे आदी अत्यावश्यक बाबींसाठीच आतापर्यंत १६५२.५७ कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याचे सांगितले. तसेच कोरोनाची दुसरी लाट येण्याची शक्यता पाहता आणखीन ४०० कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याचे सांगत प्रस्ताव मंजूर करण्याची विनंती केली.
त्यावर स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी, भाजपने प्रस्ताव फेरविचारासाठी पाठविण्याची सूचना मागे घेऊन प्रस्ताव नॉट टेकन करण्यात यावा, अशी विनंती केली. मात्र, त्यास भाजप गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी नकार दिल्याने अध्यक्षांनी त्यावर मतदान घेतले. त्यावर सत्ताधारी व भाजप, विरोधक यांची समान म्हणजे १२ -१२ मते झाली. त्यातच भाजपचे ३ सदस्य आज गैरहजर राहिले. तर भाजपने नामनिर्देशित सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांना मताचा अधिकार नसताना त्यांचे मतदान मतमोजणीत घेण्यास भाग पाडले. अखेर स्थायीं समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी स्वतःला प्राप्त जादा मतदानाचा अधिकार वापरून भाजपची मागणी फेटाळली आणि प्रस्तावही बहुमताच्या जोरावर मंजूर करून घेतला.
हेही वाचा – ITR date extended: रिटर्न भरण्यासाठी दिली मुदतवाढ
