राज्यात सध्या कोरोनाचे संकट असतानाच महाविकास आघडीसमोर आणखी एक समस्या आहे, ती म्हणजे उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाची. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची राज्य मंत्रिमंडळाकडून राज्यपाल सदस्य म्हणून नियुक्ती करावी, अशी शिफारस राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे करण्यात आली आहे. मात्र राज्यपालांनी राज्य सरकारच्या या प्रस्तावाला परवानगी न दिल्यामुळे वाद पेटला असून, आता आरोप प्रत्यारोप होऊ लागले आहेत. आता तर भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी आमदारकीच्या पेचप्रसंगातून उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यायला लागावा, हे आघाडीतल्याच काही असंतुष्ट नेत्यांचे कटकारस्थान असल्याचा आरोप केला आहे. विशेष म्हणजे भाजपवर होणाऱ्या आरोपाला उत्तरं देताना उगीच आम्हाला कशाला बोल लावता?, असे देखील ते म्हणाले. पुण्यात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी हा गंभीर आरोप केला आहे. विशेष म्हणजे त्यांच्या या आरोपानंतर पत्रकारांनी तुमचा रोख नेमका कुणाकडे आहे, असा सवाल केला असता पाटील म्हणाले, ‘मी कशाला नाव घेऊ? ज्याला टोपी बसेल त्याला बसेल, असे उत्तर त्यांनी दिले.
राज्यपालांना दोष देणे कितपत योग्य
दरम्यान, उद्धव ठाकरे यांच्या राज्यपाल नियुक्त आमदारकीच्या प्रस्तावावरून विरोधक राज्यपालांवर टीका करत असताना आम्ही सत्तेचे भुकेले नाहीत. पण राज्यपालांना दमबाजी करणं कितपत योग्य आहे, असा सवाल चंद्रकांत पाटील यांनी उपस्थित केला. तसेच उद्धव ठाकरे यांच्या विधानपरिषद आमदारकीचा महाविकास आघाडीने राज्यपालांकडे पाठवलेला प्रस्ताव बेकायदेशीर आहे, त्यात आम्ही का पुढाकार घ्यावा?, असे चंद्रकांत पाटील म्हणाले.
खर्च किती झाला याचे उत्तर द्या
कोरोना व्हायरससाठी राज्य सरकारने मदतीचे आवाहन केले असून, मुख्यमंत्री सहायता निधीतून किती खर्च केला त्याचा हिशेब सरकारने द्यावा’, अशी मागणी चंद्रकांत पाटील यांनी केली. परप्रांतीय मजुरांना सरळ एसटी बसेसने त्यांच्या राज्यात सोडा. प्रत्येकवेळी केंद्राकडे बोट का दाखवता?, असा संतप्त सवाल त्यांनी केला. एवढेच नाही तर मुंबईत कोरोना भडकलेला असताना मजुरांचे स्थलांतर कितपत योग्य आहे. कोरोना आटोक्यात आणण्यासाठी निमलष्कर, लष्कराला पाचारण करावे, अशी आमची सूचना आहे. राज्य सरकारनेही कोरोना रोखण्यासाठी स्वत:ची अशी कोणती योजना आणली ते जाहीर करावे?, असेही पाटील यावेळी म्हणाले.
हेही वाचा –
CoronaVirus : कोरोना परिस्थितीचा आढावा घेऊन परीक्षेबाबत निर्णय
