देशात सध्या शेतकरी आंदोलनाची मोठी चर्चा सुरू असून पंजाब आणि हरियाणामधले शेतकरी मोठ्या संख्येने दिल्लीच्या सीमांवर जमा झाले आहेत. त्यासाठी येत्या ८ डिसेंबर रोजी भारत बंदचं आवाहन केलं असून त्यासाठी देशातील अनेक शेतकरी संघटना, सामाजिक संघटना आणि राजकीय पक्षांचा पाठिंबा मिळू लागला आहे. यामध्ये विरोधी पक्षांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे. मात्र, ‘हा सगळा विरोधकांचा बनाव असून या पक्षांनी दुटप्पी भूमिका घेतली आहे. काँग्रेसने त्यांच्या सत्ताकाळात महाराष्ट्रात आधीच या कायद्यांमधल्या तरतुदी लागू केल्या आहेत. त्यामुळे विरोधक शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामध्ये फक्त वाहत्या गंगेत हात धुवून घेत आहेत’, असं देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले. आज मुंबईत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये देवेंद्र फडणवीसांनी यासंदर्भातली काही उदाहरणं पुराव्यादाखल सादर केली.
‘विविध पक्षांनी भारत बंदला पाठिंबा दिला आहे. सगळ्या विरोधी पक्षांची भूमिका दुटप्पी आहे. सगळ्यात आधी हे शेती कायदे करणारं राज्य महाराष्ट्र आहे. मॉडेल एपीएमसी अॅक्ट सर्वात आधी महाराष्ट्र राज्याने काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काळात केला. आजही राज्यात अनेक खासगी एपीएमसी चालू आहेत. पण त्यामुळे कुठली एपीएमसी बंद झाल्याचं ऐकिवात नाही. त्यामुळे राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात ज्या गोष्टी झाल्या, त्या केंद्र सरकारने केल्या तर त्याला विरोध सुरू झाला आहे’, असा मुद्दा देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी उपस्थित केला.
शरद पवारांचीही हीच भूमिका होती!
‘२०१९च्या निवडणुकांमधल्या काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात काँग्रेसनं म्हटलं होतं की सत्तेत आल्यास बाजारसमित्यांचा कायदा निरस्त केला जाईल आणि शेतमालाच्या विक्रीसाठी वेगळी प्रणाली निर्माण केली जाईल. जीवनावश्यक वस्तू कायदा संपवून त्या ठिकाणी नवीन कायदा आणण्याची देखील घोषणा जाहीरनाम्यात केली होती. २७ डिसें. २०१३ला राहुल गांधींनी पत्रकार परिषद घेऊन काँग्रेस शासित राज्यात एपीएमसी कायद्यातून भाजीपाला आणि फळं काढून टाकण्यात येतील असं सांगितलं होतं. आता केंद्र सरकारने हेच केल्यानंतर त्याला विरोध करण्याचं काम काँग्रेसकडून केलं जात आहे’, असं म्हणत फडणवीसांनी काँग्रेसचा जाहीरनामाच सादर केला.
‘शरद पवारांनी बाजारात सुधारणेचं समर्थन सातत्याने केलं आहे. जेव्हा ते केंद्रात मंत्री होते, तेव्हा टास्क फोर्स तयार करून त्यांनी याच सुधारणा सांगितल्या होत्या. ऑगस्ट २०१० आणि नोव्हेंबर २०११ला सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून शरद पवारांनी बाजारपेठेत सुधारणा करण्यासंदर्भात सूचना केल्या होत्या. शरद पवारांच्या आत्मचरित्रामध्ये शेतकऱ्याला आपला माल कुठेही विकता यावा यासाठी बाजार समित्यांची मक्तेदारी मोडीत काढायला हवी. यासाठी शेतकऱ्यांना आपला माल बाजार समित्यांमध्येच विकायला हवा अशी सक्ती करणारा कायदा मोडीत काढायला लागणार, असा उल्लेख करण्यात आला आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची रचना आता कालबाह्य झाली आहे’, असं फडणवीस म्हणाले. यावेळी त्यांनी शरद पवारांनी पाठवलेली पत्र आणि त्यांच्या आत्मचरित्रातला उल्लेख वाचून दाखवला.
अराजक निर्माण करण्यासाठी विरोधक एकत्र
दरम्यान, यावेळी बोलताना देवेंद्र फडणवीसांनी कायद्याला विरोध करणाऱ्या इतर विरोधी पक्षांवर देखील टीका केली. ‘आम आदमी पार्टीने कायद्याला विरोध केलाय. पण दिल्ली सरकारने याआधीच हे कायदे दिल्लीत मंजूर केले आहेत. डीएमकेने देखील याआधी वेगळी भूमिका घेतली होती. अकाली दलाने १२ डिसेंबर २०१९ रोजी स्टँडिंग कमिटीमध्ये एपीएमसीमध्ये सुरू असलेल्या भ्रष्टाचार आणि दलालीवर बोट ठेऊन त्याला पर्यायी व्यवस्थेची मागणी केली होती. मुलायम सिंह यादव यांनी देखील एपीएमसीला पर्यायी व्यवस्थेची मागणी केली होती. तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांनी देखील स्थायी समितीमध्ये एपीएमसीच्या व्यवस्थेत बदल करण्याची मागणी केली आहे’, असं ते म्हणाले.
‘जे पक्ष भारत बंदला समर्थन देत आहेत, ते वाहत्या गंगेत हात धुवून घेत आहेत. त्यांच्याच मूळ भूमिकेपेक्षा वेगळी भूमिका घेत आहेत. जे आंदोलन झालं, ते पंजाबलाच झालं आहे. देशभरात कुठेही आंदोलन झालेलं नाही. महाराष्ट्रासह देशात ८ राज्य अशी आहेत, जिथे यातले १, २ किंवा तिनही कायदे लागू आहेत. त्यामुळे कायद्याला विरोधाला विरोध म्हणून केला जात आहे. त्यामुळेच भारत बंदमध्ये सहभागी होण्याची ही दुटप्पी भूमिका आहे. जाणीपूर्वक अराजक निर्माण करण्यासाठी विरोधक एकत्र येत आहेत’, असं ते म्हणाले.
