मुंबई पालिकेत जाधव, चहल, वेलरसू त्रिमूर्तीच्या रूपात वाझे बसलाय, भाजप आमदार साटमांचा हल्लाबोल

मुंबईः मुंबई महापालिकेत स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव, आयुक्त इक्बालसिंह चहल, वेलरसु यांच्या रुपात सचिन वाझे बसलाय, असा गंभीर आरोप भाजपचे आमदार अमित साटम यांनी केलाय. आयटीच्या तपासणी अहवालात १५ कोटी रुपये आणि १५ कोटींचा मनी लॉन्डरिंग करण्याचा पुरावा तसेच त्यामध्ये जवाब नोंदवण्यात आला आहे. प्रधान डिलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड नावाच्या कंपनीचे शेअर्स आपल्या मुलांच्या नावे करून असुरक्षित लोक दाखवून १५ कोटींचा गोलमाल करण्यात आलेला आहे. स्थायी समितीच्या टक्केवारीतून मिळवलेला पैसा हा कशा पद्धतीने फिरवण्यात आलाय. अशा सहकाऱ्यांवरती अभिमान तर असेलच तसेच त्यांच्यासाठी हा अभिमान असणं चांगली गोष्ट आहे. ज्या स्थायी समितीच्या अध्यक्षांवरती भाजपने अविश्वासाचा ठराव मंजूर केला आहे, असं म्हणत भाजप आमदार अमित साटम यांनी स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधवांवर गंभीर आरोप केलाय.

महापालिकेच्या प्रत्येक खात्यामध्ये सचिन वाझे

भाजप आमदार अमित साटम यांनी पत्रकार परिषद घेतली. तेव्हा साटम म्हणाले की, गेल्या २५ वर्षामध्ये स्थायी समिती वसुली समिती झालीये. परंतु २०१५ मध्ये ६००० रुपयांना महापालिका टॅब विकत घ्यायची. त्याच टॅबची किंमत आता २०००० रुपये झाली असून, अशा पद्धतीचं टेंडर काढण्यात आलं. मिठी नदीचं सुद्धा २ हजार कोटींचं पॅकेज आहे. त्याच्यामध्ये मिशीगन इंजिनीअर्स आणि म्हाळसा या दोन कंपन्यांना हे टेंडर मिळणार असल्याचं आज जाहीर करतो. महापालिकेच्या प्रत्येक खात्यामध्ये सचिन वाझे बसलेला आहे. स्थायी समिती अध्यक्ष आणि इक्बाल सिंह चहल यांच्या रूपामध्ये सचिन वाझे आहेत.

स्थायी समिती अध्यक्षांविरोधात अविश्वासाचा प्रस्ताव

गेल्या २५ वर्षांपासून मंबई शहराच्या स्थायी समितीमध्ये भ्रष्टाचार, वसुली आणि वाझेगिरी सुरू आहे. दर वर्षाला कमीत कमी ६ हजार कोटी रूपयांचे टेंडर्स हे पास होतात आणि २५ वर्षांचा हिशोब जर आपण लावला तर फक्त स्थायी समितीच्या मार्फेत किमान दीड लाख कोटींचा भ्रष्टाचार हा सत्ताधाऱ्यांनी गेल्या २५ वर्षांमध्ये मुंबई शहरांमध्ये करण्याचं काम हे त्यांनी केलेलं आहे. त्यामुळे या सर्व कारभाराच्या विरोधामध्ये भारतीय जनता पक्षाने स्थायी समिती अध्यक्षांविरोधात अविश्वासाचा प्रस्ताव आणलेला आहे, असं अमित साटम म्हणाले.

जंबो कोविड सेंटरच्या खर्चाचा हिशोब नाही

बीकेसी रुग्णालय वांद्रे पूर्व व दहिसर जम्बो कोविड सेंटरच्या खर्चातही भ्रष्टाचार झाला असून खर्चाची तपशीलवार माहिती सदस्यांना दिली जात नाही आयुक्तांनी केलेल्या ५ ते ७५ लाखापर्यंतचा खर्चाची माहिती स्थायी समितीला १५ दिवसाच्या आत सादर करणे बंधनकारक असताना त्याचे उल्लंघन केले जात आहे. कंत्राटदाराची नेमणूक करताना त्याची जाहिरात सार्वजनिक वृत्तपत्र किंवा मुंबई मनपाच्या संकेतस्थळावर दिली जात नाही. याचा अर्थ ही सर्व प्रक्रियाच बेकायदेशीर असून यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप गटनेते श्री. शिंदे यांनी केला आहे.

गहाळ फाईल गेली कुठे?

मुंबईकरांच्या आरोग्याशी निगडित असलेल्या पावसाळी औषधांच्या खरेदीचा प्रस्ताव आठ महिन्यांपासून महापौर कार्यालयात प्रलंबित होता. मुंबईकरांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने महत्वाची असणारी ही फाईल अचानक गहाळ कशी होऊ शकते, असा प्रश्न श्री. शिंदे यांनी विचारला आहे. महापौरांच्या या गलथान कारभारामुळे सर्वसामान्य ४ लाख १५ हजार मुंबईकरांना खाजगी लॅबमध्ये आरोग्य तपासणी करावी लागली. त्याचा साधारणपणे ६० ते ६५ कोटींचा भुर्दंड सर्वसामान्य नागरिकांना बसला आहे. खाजगी लॅब मालक आणि महापौरांनी संगनमताने फाईल गायब तर केली नाही ना ? अशी शंका गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी उपस्थित केली.

पोईसर नदीवरील खर्च दुप्पट

पोईसर नदीवरील सेवारस्ता, पर्जन्य जलवाहिनी बांधणे, पाच मलनिस्सारण प्रक्रिया केंद्र उभारणीसाठी कार्यालयीन अंदाज मूळ रक्कम ५४० कोटींवरून दुप्पट कशी झाली? हे अनाकलनीय आहे. या खर्चाचाही तपशील स्थायी समिती सदस्यांना दिला जात नाही याचा अर्थ कंत्राटदार आणि सत्ताधारी यांच्यात मिलीभगत आहे अशी खरमरीत टीका गटनेते शिंदे यांनी केली.