बीडीडी चाळ पुनर्वसनात पोलिसांना घरे न दिल्यास उपोषण, कालिदास कोळंबकर यांचा इशारा

बीडीडी चाळीत राज्य सरकारने शासकीय कर्मचाऱ्यांना हक्काची घरे दिली. बीडीडी चाळीचे पुनर्वसन करताना अन्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना जो न्याय लावला तोच न्याय पोलीस कर्मचाऱ्यांना लावला गेला पाहिजे, असे कोळंबकर म्हणाले.

वरळीतील बीडीडी चाळीत अन्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना ज्या पद्धतीने निवासस्थाने दिली त्याच पद्धतीने पोलिसांना मोफत निवासस्थाने द्या, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाचे आमदार कालिदास कोळंबकर यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केली. राज्य शासनाने बीडीडी चाळीत पोलिसांना मोफत घरे देण्याचा निर्णय तातडीने घेतला नाही तर आपण उपोषण करू, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.

बीडीडी चाळीत राहणाऱ्या पोलिसांना घर घेण्यासाठी ५० लाख रुपये मोजावे लागणार असल्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी जाहीर केले आहे. बीडीडी चाळीत राज्य सरकारने शासकीय कर्मचाऱ्यांना हक्काची घरे दिली. बीडीडी चाळीचे पुनर्वसन करताना अन्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना जो न्याय लावला तोच न्याय पोलीस कर्मचाऱ्यांना लावला गेला पाहिजे, असे कोळंबकर म्हणाले. बीडीडी चाळीचे पुनर्वसन करताना पोलिसांना दुसरा न्याय लावण्याने पोलिसांवर अन्याय होईल. पोलीस हे शासकीय सेवाच बजावतात, असे असताना त्यांना वेगळा न्याय लावण्याचा गृहनिर्माण विभागाचा निर्णय चुकीचा आहे, अशी टीका त्यांनी केली.

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलिसांना हक्काची घरे देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयाप्रमाणे राज्य सरकारने पोलिसांना हक्काची घरे द्यावीत, असेही कोळंबकर म्हणाले.