मुंबई महापालिकेत भंगार घोटाळा – भाजपचा आरोप

BMC Distribution of sewing machine for self-employment to poor and needy women

मुंबई महापालिकेत कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा खळबळजनक आरोप भाजपचे सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांनी केला आहे. या घोटाळ्याची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. या आरोपांची व एकूण प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी, पालिका प्रशासनाने याबाबत चौकशी करून दोषींविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करावा. संबंधितांना पालिका यादीमधून वगळावे, असे आदेश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.मुंबई महापालिकेच्या विविध रुग्णालये, प्रसुतिगृहे, दवाखाने, विभाग कार्यालये आणि विविध खाती याठिकाणी भंगाराची विल्हेवाट लावण्याकरिता द्वैवार्षिक करार करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीत सादर करण्यात आला असता भालचंद्र शिरसाट यांनी त्यावर जोरदार आक्षेप घेतला.

पालिकेत गेल्या ५० वर्षांपासून भंगार खरेदी करणाऱ्यांचे मोठे रॅकेट कार्यरत असून त्यांनी संगनमताने भंगार खरेदीतून कोट्यवधींचा घोटाळा केला आहे, असा आरोप भालचंद्र शिरसाट यांनी केला आहे.पालिकेच्या भंगार सामानाच्या विक्रीबाबत निविदांसाठी सदर या रॅकेटमधील एकाच मालकाच्या अनेक कंपन्या असल्याचे व त्यांचा पत्ता एकच असल्याचा गंभीर आरोप भालचंद्र शिरसाट यांनी केला आहे.

ए.ए.ऑक्शनर आणि कन्स्ट्रक्शन या भंगार गाडी लिलाव करणाऱ्या कंपनीची व या लिलावात भाग घेणाऱ्या २१ कंपन्यांची पालिका दक्षता विभागामार्फत सखोल चौकशी करावी. तसेच, याप्रकरणी, लेखा परिक्षण करून आवश्यकता वाटल्यास महापालिकेचे शेकडो कोटी रुपयांचे नुकसान करणाऱ्या या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकावे आणि त्यांच्यावर फसवणुकीचा फौजदारी खटला दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी भाजपचे सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांनी केली.

फौजदारी गुन्हे दाखल करा

पालिकेत भंगाराचे सामान विकत घेणारे एक रॅकेट आहे. याबाबत मी सस्वतः पालिका आयुक्तांना पत्र देऊन चौकशीची मागणी केली आहे. एकाच व्यक्तीच्या नावे २१ कंपन्या आहेत. या कंपन्या ४० वर्ष कार्यरत आहेत. त्यांनाच पालिकेचे काम मिळते. विशेष म्हणजे या २१ कंपन्यांचे मालक आणि मोबाईल क्रमांक एकाच व्यक्तीच्या नावे आहेत. ही एकाच मालकाची कंपनी भंगार विक्री, पे अँड पार्क मध्ये आहे. याच कंपनीने २५ ते ३० महिला बचत गट बनवून पे अँड पार्कची कामे मिळवली आहेत. या कंपनीला भंगार विक्रीची बिले देण्याबाबतचा २०१८ चा प्रस्ताव २०२१ मध्ये का आणला याची चौकशी करून कंपनीच्या मालकांवर फौजदारी गुन्हा नोंद करावा तसेच त्यांना पालिकेच्या यादीमधून वगळावे, असे आदेश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिले आहेत.


हेही वाचा – मुंबईत दादर टीटी उड्डाणपूलाजवळ तेजस्विनी बसचा भीषण अपघात, ८ जण गंभीर जखमी