ज्यातील सत्ता हातातून गेल्याने संतप्त झालेल्या भाजपने राज्यात व मुंबई महापालिकेत सत्ताधारी शिवसेनेला चांगलेच रडारवर घेत टार्गेट करणे सुरू केले आहे. राज्यात माजी खासदार किरीट सोमय्या हे शिवसेनेच्या मागे हात धुवून लागले आहेत तर मुंबई महापालिकेत भाजप गटनेते प्रभाकर शिंदे, भालचंद्र शिरसाट हे संधी मिळेल त्या प्रकरणात भ्रष्टाचार, घोटाळा, गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करीत शिवसेनेला जेरीस आणत आहेत.
बेस्ट उपक्रमांत डिजिटल तिकीट निविदा प्रकरणात शिवसेनेला भाजपने टार्गेट केले आहे. मर्जीतील कंत्राटदार, नातेवाईक, बगलबच्च्यांना कामे देण्याऱ्या शिवसेनेने पुन्हा एकदा बेस्ट डिजिटल तिकीट निविदेतही मनमर्जी कंपनीला ठेका देण्यासाठी नियम आणि नितीमत्ता धाब्यावर बसवली आहे. आधीच तोट्यात असणाऱ्या बेस्ट उपक्रमाला आणखीन ३५ कोटीच्या खड्ड्यात घालण्याचा हा डाव आहे, असा आरोप भाजपचे पालिका गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केला आहे. बेस्टने सर्वसमावेशक पारदर्शक पद्धतीने बेस्ट डिजिटल तिकीट निविदा प्रक्रिया पुन्हा राबविण्यात यावी, अशी मागणी प्रभाकर शिंदे यांनी केली आहे.
बेस्ट उपक्रमाने डिजिटल तिकिटाच्या अंमलबजावणीसाठी ३० जुलै २०२१ रोजी निविदा प्रसारित केली. १० ऑगस्ट रोजी निविदा पूर्व बैठक झाली. त्यात किमान २० संस्थांनी स्वारस्य दाखविले होते. या निविदेतील पात्रता निकषानुसार फक्त मे. झोपहॉप हीच एकमेव संस्था पात्र ठरत असल्याने या बैठकीत इतर १८ निविदाकारानी निविदेत सर्वसमावेशक पात्रता निकषांचा अंतर्भाव करण्यासाठी सूचना केल्या होत्या. परंतु सत्ताधारी शिवसेनेने केवळ मे. झोपहॉप या कंपनीला कंत्राट मिळवून द्यायचे असल्याने राजकीय दबावामुळे प्रशासनाने त्याची दखल घेतली नाही, असा आरोप प्रभाकर शिंदे यांनी केला आहे.
बेस्ट उपक्रमाने विशिष्ट कंत्राटदारासाठी बनविलेल्या निकषामुळे २० इच्छुक निविदारांपैकी फक्त ३ निविदाकारांनी निविदेत भाग घेतला. या निविदेत भाग घेतलेल्या वार्षिक उलाढाल ३००० कोटींपेक्षा जास्त असलेल्या मे. एबिक्स कॅश सारख्या नामांकित आंतरराष्ट्रीय संस्थेला पूर्वपात्रता निकष फेरीतच किरकोळ त्रुटी दाखवून चतुराईने बाहेरचा रस्ता दाखविण्यात आल्याचा आरोपही प्रभाकर शिंदे यांनी केला आहे.
मात्र इतर दोन संस्थांच्या मोठ्या त्रुटी जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित करून त्यांना तांत्रिक छाननीसाठी पात्र करण्यात आले. मे.झोपहॉप कंपनी सन २०१८-१९ करिता ८.२२ कोटी रुपयांची आर्थिक उलाढाल असल्याने वार्षिक आर्थिक उलाढालीची अट पूर्ण करीत नव्हती तर मे. डफोडील सॉफ्टवेअर कंपनीने निविदेची बयाना रक्कम बेस्टच्या निविदेतील अटीनुसार न भरता चुकीच्या खात्यात भरली. तरीही बेस्ट अधिकाऱ्यांनी त्यांना निविदेतून बाद केले नाही. केंद्रीय दक्षता आयोग मार्गदर्शक तत्वानुसार निविदेतील कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आढळल्या असतील तर निविदाकारास बाद करण्याअगोदर कागदपत्रे सादर करण्यासाठी नैसर्गिक संधी दिली पाहिजे. पण बेस्ट प्रशासनाने त्या सर्व नियम व कार्यपद्धतीना धाब्यावर बसविले.
२ सप्टेंबर रोजी भारतातील सर्व राज्य परिवहन महामंडळे तसेच परिवहन उपक्रम संस्थांना वेळोवेळी मार्गदर्शन करणाऱ्या नावाजलेल्या शिरसस्त पालक संस्थेने असोसिएशन ऑफ स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट अंडरटेकिंगने बेस्टचे महाव्यवस्थापक यांना असे कळविले की, बेस्ट संस्थेस निविदेतून प्राप्त झालेला १४ पैसे दर हा फारच जास्त असून ही संस्था ७ पैसे दराने प्रस्तावित प्रकल्पाची त्यांच्या प्रसारित दराप्रमाणे अंमलबजावणी करण्यास तयार आहेत ज्यामुळे बेस्ट उपक्रमाचे ३५ कोटी रुपये वाचतील असे लेखी पत्राद्वारे कळविले आहे. मे. झोपहॉप कंपनीला ३५ कोटी रुपयांचे अतिरिक्त प्रदान करण्यासाठी सर्व नियम नितीमत्ता धाब्यावर बसविणाऱ्या सत्ताधारी पक्षाच्या / अध्यक्षांच्या खिशात यापैकी किती टक्के जाणार ? असा सवालही प्रभाकर शिंदे यांनी उपस्थित केला आहे.
…. तर भाजप न्यायालयात जाईल
बेस्टने पारदर्शक पद्धतीने बेस्ट डिजिटल तिकीट प्रक्रियेसाठी फेरनिविदा काढल्या नाहीत तर भाजप या प्रस्तावाचा बेस्ट समितीमध्ये कडाडून विरोध करेल आणि आवश्यकता पडल्यास न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावेल, असा इशारा भाजप गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी दिला आहे.
