कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई महापालिकेच्या अत्यावश्यक खात्यासह इतर कामगार, कर्मचारी सेवेत कार्यरत आहेत. मात्र लॉकडाऊनच्या काळातही हे कामगार, कर्मचारी आणि अधिकारी सेवा बजावत असल्याने जेवण तसेच वाहतूक खर्च हा ३०० रुपयांचा जोखीम भत्ता दिला जातो. परंतु या जोखीम भत्यापोटी महापालिकेच्या तिजोरीवर मासिक ३५ कोटींचा भार पडत आहे. परंतु ३०० रुपयांच्या तुलनेत काही कर्मचाऱ्यांच्या हाती केवळ १०० रुपयेच पडत आहेत. त्यामुळे यावरून कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचे सूर उमटत असून कोरोनाच्या या युध्दात महापालिकेचे कर्मचारी कौतुकास पात्र ठरले आहेत, तेच कर्मचारी केवळ ३०० रुपयांसाठी सेवेत येत असल्याचे चित्र निर्माण होत आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महापालिका कर्मचाऱ्यांना एक दिवस आड सेवा मिळवत ५० टक्के कर्मचाऱ्यांना कार्यरत ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु २४ मार्चपासून लॉकडाऊन झाल्यानंतर मुंबईतील रेल्वे लोकल आणि इतर सार्वजनिक वाहतूक सेवा बंद करण्यात आली आहे. परंतु महापालिकेच्या अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना आणि अधिकाऱ्यांना जेवण, वाहतुकीसाठी ३०० रुपये जोखीम भत्ता म्हणून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
….यावरून आता पेटू लागला वाद
२४ मार्चपासून या जोखीम भत्त्याचा लाभ कर्मचाऱ्यांना तसेच अधिकाऱ्यांसह डॉक्टरांना देण्यात येत आहे. परंतु ८ तास करणाऱ्यांनाही ३०० रुपये आणि अत्यावश्यक सेवेतील २४ तास सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही ३०० रुपये एवढाच जोखीम भत्ता दिला जात आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या २४ तास सेवा बजावणाऱ्या सुरक्षा विभाग, मुंबई अग्निशमन दल तसेच आपत्कालिन व्यवस्थापन विभाग यांच्यासह महत्वाच्या विभागांना केवळ ३०० रुपयेच जोखीम भत्ता दिला जातो. मात्र, या सध्या मिळणाऱ्या या जोखीम भत्यावरून कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचे सुर उमटत आहेत. आठ तास सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यालाही ३०० रुपये आणि २४ तास सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही ३०० रुपये यावरून वाद आता पेटू लागला आहे. यातच या ३०० रुपयांच्या जोखीम भत्यामुळे महापालिकेच्या इतर विभागाचे कर्मचारीही कामावर यायला लागले आहे. अत्यावश्यक सेवा वगळता, अन्य विभागातील बहुतांशी कर्मचारी हे काम न करता ३०० रुपयांचा भत्ता मिळत असल्याने कामावर येण्यास तयार झाल्याचे पाहायला मिळत आहेत.
ही प्रथा आता बंद केल्यास याचा परिणाम सेवेवर होईल
सुरुवातीला जेवण आणि वाहनाची सुविधा नसल्याने त्यावर होणारा खर्च पाहता अशाप्रकारे ३०० रुपयांचा जोखीम भत्ता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु यावर मासिक सुमारे ३५ कोटी रुपयांचा भार महापालिकेच्या तिजोवरील पडत असल्याचे महापालिकेचे म्हणणे आहे. मात्र आता महापालिकेच्यावतीने जेवण तसेच वाहनाचीही मोफत सुविधा पुरवण्यात येत आहे. त्यामुळे या ३०० रुपये देण्याची गरजही नाही. परंतु महापालिका प्रशासनाने सुरू केलेली ही प्रथा आता बंद केल्यास याचा परिणाम सेवेवर होईल याचीही भीती प्रशासनाला वाटत आहे.
महापालिकेच्या सामान्य विभागाचे सहआयुक्त मिलिन सावंत यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी कर्मचाऱ्यांना दिला जाणारा जोखीम भत्ता हा पूर्ण दिवसाचा दिला जातो. त्यामुळे आठ तास किंवा चौवीस तास असा निकष ठरवून दिला जात नाही. ज्या विभागाचे कामगार, कर्मचारी २४ तास सेवा बजावत आहेत, त्यांनी याबाबत प्रशासनाकडे प्रस्ताव दिल्यास आयुक्तांच्या मान्यतेने याचा विचार केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा – CoronaVirus: कोरोनाच्या संकटात शिक्षकांनी खडू सोडून हातात घेतलं लाटणं!
