घरमुंबईपदे वाचवण्यासाठी भाजपचा पालिका अधिकार्‍यांवर दबाव

पदे वाचवण्यासाठी भाजपचा पालिका अधिकार्‍यांवर दबाव

Subscribe

नगरसेवक म्हणून निवडून आल्यावर सहा महिन्यात जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर न करणार्‍या लोकप्रतिनिधींचे पद रद्द करावे, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने अशा सगळ्याच नगरसेवकांचे धाबे दणाणले आहे.

नगरसेवक म्हणून निवडून आल्यावर सहा महिन्यात जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर न करणार्‍या लोकप्रतिनिधींचे पद रद्द करावे, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने अशा सगळ्याच नगरसेवकांचे धाबे दणाणले आहे. ज्यांची पदे जाणार आहेत त्यात सर्वाधिक चारजण भाजपचे नगरसेवक असल्याने त्या पक्षाने पालिका अधिकार्‍यांवर दबाव टाकण्यास सुरुवात केली आहे. तुम्ही स्वत:हून न्यायालयात हे प्रकरण नेऊ नका, असा आदेश त्या पक्षाचे नगरसेवक देऊ लागले आहेत.

मुंबई महानगरपालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक फेब्रुवारी 2017 मध्ये पार पडली होती. या निवडणुकीत नगरसेवक म्हणून निवडून आलेल्या पालिकेच्या 227 पैकी आठ जणांनी बोगस जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले होते. त्यापैकी शिवसेनेला पाठिंबा देणारे अपक्ष नगरसेवक चंगेज मुलतानी आणि शिवसेनेचे सगुण नाईक यांच्या विरोधात निवडणूक लढवणार्‍या उमेदवारांनी न्यायालयात आव्हान दिल्याने या दोघांचे नगरसेवकपद रद्द झाले आहे. तर काँग्रेसच्या ट्युलिप मिरांडा, राजपती यादव, भाजपाच्या सुधा सिंग, मुरजी पटेल, केशरीबेन पटेल तसेच पंकज यादव या सहा नगरसेवकांनी सादर केलेली जात प्रमाणपत्रे पडताळणी समितीने फेटाळली आहेत.

- Advertisement -

या नगरसेवकांनी जातपडताळणी समितीच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेऊन तात्पुरता स्थगिती आदेश मिळवला. मुंबई पालिकेतील नगरसेवकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असली तरी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे त्यांचे नगरसेवक पद रद्द होणे स्वाभाविक आहे. एका नगरसेवकाने तर चक्क आमची सत्ता राज्यात आहे. 10 तारखेला उच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून आपले पद घालवू नये. असे केल्यास तुम्हाला बघून घेऊ, अशी धमकी पालिकेच्या निवडणूक आणि विधी विभागातील अधिकार्‍यांना दिली जात असल्याचे सांगण्यात आले. यामुळे पालिका अधिकार्‍यांमध्ये या नगरसेवकांविरोधात संतापाची लाट उसळली आहे.

प्रतिज्ञापत्र सादर करादबाव आणला जात असल्याचा प्रकार संबंधित पालिका अधिकार्‍यांनी वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या कानावर घातला आहे. यावर कोणताही राजकीय पक्ष असला तरी भीती न बाळगता सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणावे. या नगरसेवकांच्या केसमध्ये असलेला स्टे उचलावा, अशी मागणी करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे येत्या दोन दिवसात तसे प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयात सादर केले जाणार असल्याची माहिती पालिकेच्या अधिकार्‍याने दिली.

कोणताही नगरसेवक पालिका अधिकार्‍यांना धमकी देईल, असे मला वाटत नाही.
– मनोज कोटक, गटनेते, भाजप

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -