मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व भाजप यांच्या निवडणूक ‘ संकल्पाची’ स्पष्ट छाप दर्शवणारा आणि मुंबईकरांसाठी विविध योजना, प्रकल्प, सेवासुविधांसाठी कोट्यवधी रुपयांची भरीव तरतूद असलेला सन २०२३ – २४ या आर्थिक वर्षासाठीचा ५२,६१९.०७ कोटींचा व ६५.३३ कोटी रुपये शिलकीचा आणि कोणतीही करवाढ, दरवाढ नसलेला अर्थसंकल्प मुंबई महापालिका आयुक्त व प्रशासक इकबाल चहल यांनी शनिवारी मुंबईकरांसाठी सादर केला. तत्पूर्वी, मुंबई महापालिकेचा शिक्षण विभागाचा अर्थसंकल्प अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व उपनगरे) आश्विनी भिडे यांनी तर यंदाचा संपूर्ण अर्थसंकल्प अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) पी. वेलरासू यांनी प्रशासक व पालिका आयुक्त इकबाल चहल यांना सादर केला.
गतवर्षी आयुक्तांनी, ४५,९४९.२१ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. यंदा ५२,६१९.०७ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केल्याने गतवर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या अर्थसंकल्पात तब्बल ६,६६९.८६ कोटीने (१४.५२ टक्के) वाढ करण्यात आली आहे.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात महसुली उत्पन्न ३३,२९०.०३ कोटी रुपये, तर खर्च २५,३०५.९४ कोटी रुपये दाखविण्यात आला आहे. तर, भांडवली उत्पन्न ५८२.९५ कोटी रुपये आणि भांडवली खर्च १९,८४७.८० रुपये दाखविण्यात आला आहे.
मुंबई महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच भांडवली खर्च हा महसुली खर्चापेक्षाही जास्त आहे, असा दावा पालिका आयुक्त इकबाल चहल यांनी केला आहे.
सन २०२१ – २२ या वर्षीचा अर्थसंकल्प ३९,०३८.८३ कोटींचा व ११.५१ कोटी शिलकीचा अर्थसंकल्प होता. तर सन २०२२ – २३ चा अर्थसंकल्प ४५,९४९.२१ कोटींचा व ८.४३ कोटी शिलकीचा होता. यंदाचा अर्थसंकल्प हा ५२,६१९.०७ कोटींचा व ६५.३३ कोटी रुपये शिलकीचा सादर करण्यात आला आहे.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व भाजप यांना अपेक्षित, मुंबईकरांचे आरोग्य जपण्यासाठी सर्वाधिक ६३०९ कोटी, शहराचे सुशोभिकरण १७२९ कोटी, कोस्टल रोड प्रकल्पाला चालना, -: ३५४५ कोटी, शिक्षण विभाग -: ३३४५ कोटी, मलजल प्रक्रिया केंद्र २७९२ कोटी, पुलांची दुरुस्ती -: २१०० कोटी, रस्ते सुधारणा -: २८२५.०६ कोटी, पर्जन्य जलवाहिन्या विकासकामे -: २५७०.६५ कोटी, मलनि:सारण प्रक्रिया प्रकल्प -:२७९२ कोटी, घनकचरा -: ३६६ कोटी, बेस्टला बसखरेदीसाठी ८०० कोटी व कर्मचाऱ्यांची देणी चुकती करण्यासाठी वेगळे ६०० कोटी रुपये, पालिका कर्मचाऱ्यांना घरे देण्यासाठी आश्रय योजना -: ११२५ कोटी, गोरेगाव – मुलुंड लिंक रोड -: १०६० कोटी, राणी बाग विकास -: १३३.९३ कोटी, देवनार कत्तलखाना विकास -: १३.६९ कोटी, उद्याने, भाजी मंडईचा विकास, जलवाहिनी दुरुस्ती, नवीन जलस्त्रोत निर्मिती, उपनगरात नवीन दवाखाने, रुग्णालयांची विकासकामे, मुंबईतील प्रदुषण नियंत्रणासाठी दिल्ली, गुडगाव, लखनऊच्या धर्तीवर एअर प्युरिफायर टॉवर बसविणे, मिठी, पोयसर, दहिसर आदी नद्यांचा विकास, समुद्राचे पाणी गोड करणे, जल विद्युत निर्मिती, आदीसाठी मोठ्या भरीव निधीची तरतूद केली आहे. तसेच, उद्याने, मैदाने, मनोरंजन मैदाने यांचा विकास करणे, शालेय इमारतींची दुरुस्ती कामे, जलवहन बोगदे, सायकल ट्रॅक, पुलांची दुरुस्ती, आपत्कालीन व्यवस्थापन, अग्निशमन दलाचे बळकटीकरण, मियावाकी वने, वैद्यकीय महाविद्यालये, मलनि: सारण व्यवस्थापन आदी कामांसाठीही भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
पालिकेने हाती घेतलेल्या जुन्या योजना, प्रकल्प, विकासकामे यांना आवश्यक निधीची पूर्तता करून त्यांना चालना देण्यात येणार आहे. विशेषतः मुंबईच्या सुशोभिकरणावर अधिक जोर देण्यात येणार आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पातून आयुक्त यांनी, प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता ठेवण्याचा, भ्रष्टाचारमुक्त कारभार करण्याचा व मुंबईकरांना अधिकाधिक चांगल्या व आधुनिक सेवासुविधा देण्याचा संकल्प सोडल्याचे दिसते. तसेच, तूर्तास जरी करवाढ व दरवाढ होणार नसली तरी भविष्यात उत्पन्न वाढीसाठी छुप्या पद्धतीने करवाढ किंवा दरवाढ होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
पालिकेसमोर आर्थिक शिस्त व उत्पन्न वाढीचे आव्हान
वास्तविक, मुंबई महापालिकेचे उत्पन्नाचे प्रमुख साधन असलेला जकात कर २०१७ पासून बंद केल्याने व त्याऐवजी नुकसान भरपाई म्हणून राज्य शासन महापालिकेला जीएसटी कर आकारणीतून दरमहा जो ९ हजार कोटींपर्यंत देत असलेला हप्ता आता लवकरच बंद होणार आहे. पालिकेला त्यापोटी मिळणाऱ्या वार्षिक उत्पन्नाला मुकावे लागणार आहे. त्यामुळे पालिकेला या जीएसटी उत्पन्नापोटी मिळणाऱ्या उत्पन्नाची पोकळी भरून काढण्यासाठी नवीन उत्पन्नाचे साधन निर्माण करणे हे मोठे आव्हान असणार आहे.
त्यासाठी पालिकेला प्रशासकीय खर्चात मोठी बचत होण्यासाठी विविध उपाययोजना कराव्या लागतील. पालिकेकडून लिजवर देण्यात आलेल्या शेकडो एकर भूखंडांचे भाडे वाढविण्याचा एकमेव मोठा पर्याय अवलंबल्याशिवाय दुसरा मोठा पर्याय नसणार आहे. पालिकेच्या कोणत्या योजना अनावश्यक अथवा खूपच खर्चिक आहेत, कोणते प्रकल्प डोईजड झाले अथवा होतील यांचा आढावा घेऊन त्या त्या ठिकाणी खर्चाच्या बाबतीत हात आखडता घ्यावा लागेल.
सातत्याने तोट्यात चालणाऱ्या बेस्ट उपक्रमाला दरवर्षी देण्यात येणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या मदतीला काही प्रमाणात आवर घालावा लागणार आहे. बेस्टने तोटा कमी करण्यासाठी भाडे तत्वावर घेतलेल्या खासगी बस चालवूनही त्यामुळे तोट्यात फार मोठी बचत झाल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे आता बेस्टचे मोक्याच्या ठिकाणी असलेले भूखंड व्यवसायीक वापरासाठी देऊन त्यातून कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण करणे, आवश्यक त्या ठिकाणी बेस्टच्या भाडे वाढविणे, प्रशासकीय खर्चात जास्तीत जास्त बचत करणे आदी कठोर उपाययोजनांचा अवलंब करण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरलेला नाही.
