मुंबईत कोरोनामुळे झालेले तब्बल ८६२ रुग्ण नोंदींमध्ये आलेच नसल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाल्यानंतर या मृत्यूंची नोंद एकूण मृतांच्या आकडेवारीमध्ये करण्यात आली. त्यानंतर मुंबई महापालिकेच्या कारभारावर टीका केली जाऊ लागल्यानंतर पालिकेकडून याबाबत स्पष्टीकरण करणारा खुलासा जाहीर करण्यात आला आहे. ‘सार्वजनिक व खासगी रुग्णालयातील डॉक्टर्स व इतर कर्मचारी हे अहोरात्र झटत आहेत. यातील अनेकजण त्या काळात बाधित झाल्यामुळे आणि दळणवळणाच्या साधनातील मर्यादेमुळे अपुऱ्या कर्मचारी संख्येमुळे ह्या नोंदी या यंत्रणांकडून होऊ शकल्या नाहीत, यात ती लपविण्याचा कुठेही हेतू नव्हता, ही वस्तुस्थिती समजून घेतली पाहिजे. अर्थात, भविष्यात मात्र या सर्व यंत्रणांना सातत्याने सजग राहून ४८ तासात या माहितीची नोंद करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत’, असं या खुलाशात म्हटलं आहे.
आयुक्तांच्या आदेशांनंतरच आकडेवारी आली
या आकडेवारीवर आक्षेप घेणारं पत्र माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांवनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना लिहिलं होतं. या आक्षेपानंतर अखेर मुंबईतल्या त्या लपवण्यात आलेल्या मृत्यूंच्या आकडेवारीचा समावेश करण्यात आला. त्यावर पालिकेने जाहीर केलेल्या खुलाशानुसार, ‘एका खासगी रुग्णालयाने ६ जून रोजी अचानक १७ मृत्यू जाहीर केले. तेव्हा विद्यमान आयुक्तांनी त्याबाबत सखोल पडताळणी केली. तेव्हा त्यादिवशी केवळ १ मृत्यू झालेला असून इतर १६ मृत्यू हे पूर्वी जाहीर न केलेले असल्याची बाब निदर्शनास आली. यानंतर सर्व सार्वजनिक आणि खासगी रुग्णालयांना ४८ तासांच्या आत अशा पूर्वीच्या मृत्युंबाबतची माहिती मुंबई महापालिकेच्या साथरोग नियंत्रण कक्षाकडे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानुसार ही माहिती सर्व रुग्णालयांकडून उपलब्ध करुन घेण्यात आली. त्यानंतर ही खुलासेवार आकडेवारी राज्य सरकारला सादर करण्यात आली.
वाचा सविस्तर – सरकारनं मुंबईतील ९५० मृत्यू दडवले? देवेंद्र फडणवीसांचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र!
रुग्ण आणि मृत्युंबाबतच्या सर्व माहितीचे संकलन करण्याची जबाबदारी असलेल्या महापालिकेच्या एपिड सेलकडे ८ जूनपर्यंत ही माहिती पोहचलेली नव्हती. एवढेच नाही तर साथरोग नियंत्रण कक्षाला याची कल्पनाही नव्हती. विद्यमान आयुक्तांनी आदेश दिल्यानंतर ही माहिती एपिड सेलकडे यायला लागली. त्यामुळे ती माहिती लपविण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. खरे तर मनपाने स्वतःहून सर्व रुग्णालयांना सक्तीचे आदेश देऊन आणि पाठपुरावा करुन सदर सर्व मृत्युची माहिती गोळा केली. ती शासनाला सादर करुन जनतेसमारे आणलेली आहे.
