मुंबईतील विकासकामांसाठी मागवण्यात येणार्‍या निविदांना लागणार्‍या आठ ते नऊ महिन्यांचा कालावधी आणि त्यांनतर त्यासाठीची मंजुरी प्रक्रिया पूर्ण करून कार्यादेश देण्यासाठी लागणारा दोन ते तीन महिन्यांचा कालावधी यामुळे विकासकामांना विलंब होतो. परिणामी आर्थिक वर्षात तरतूद केलेल्या निधीचा विनियोग होत नाही. त्यामुळे विकास कामांची प्रक्रिया पूर्ण करून नियोजित वेळेत प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी महापालिका आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांनी सर्वच खात्यांना फर्मान सोडून निविदांपासून ते मंजुरी आणि कार्यादेशाची प्रक्रिया दोन महिन्यांत पूर्ण करून स्थायी समितीच्या मान्यतेनंतर त्वरीत कामांनाही सुरुवात केली जावी, अशा सूचना केल्या आहेत.
सर्व विभागांना ६० दिवसांचा अल्टिमेटम!
महापालिका आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांनी २६ जून रोजी आपल्या मेजावरून आदेश जारी करत अर्थसंकल्पातील तरतुदींचा विनियोग योग्य प्रकारे होण्यासाठी तसेच विकास कामे जलदगतीने पूर्ण करण्याचे आदेश बजावले आहे. यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्यापासून ते स्थायी समितीला प्रस्ताव सादर करून मंजूर करण्याची सर्व प्रक्रिया आता ६० दिवसांमध्ये पूर्ण करण्याचे आदेश सर्व खातेप्रमुख, उपायुक्त, संचालक तसेच अतिरिक्त आयुक्तांना बजावले आहे.
हेही वाचा – भाजप नगरसेविकेची पालिका अधिकाऱ्याला मारहाण!
खातेप्रमुखांना दिली तंबी
महापालिकेच्या वतीने हाती घेण्यात येणार्‍या प्रकल्पांची कामे, तसेच पायाभूत सुविधांच्या कामांसाठी मागवण्यात येणार्‍या निविदांपासून ते मंजुरीच्या प्रक्रियेसाठी कमीत कमी चार ते साडेचार महिने तर जास्तीत जास्त एक ते सव्वा वर्ष एवढा कालावधी लागतो. त्यामुळे पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची कामे वेळेत पूर्ण होत नाहीत. त्यामुळे यापुढे अंदाजित अंदाजपत्र, निविदा आणि महापालिका चिटणीस यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आलेला प्रस्ताव अर्थात ‘डील टू एमएस’ याबाबतची सर्व प्रक्रिया ६० दिवसांमध्ये पूर्ण करावी आणि प्रत्येक खातेप्रमुखांनी अर्थसंकल्पातील तरतुदींनुसार याचा आढावा घेऊन प्रत्येक कामामध्ये लक्ष घालावे, अशाही सूचना केल्या आहेत. तसेच स्थायी समितीच्या मान्यतेनंतर त्वरीत विकास कामांना सुरुवात केली जावी, असेही आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत.
पालिका अधिकाऱ्यांसमोर मात्र पेच!
स्थायी समितीपुढे प्रस्ताव मंजुरीला सादर करण्यात आल्यापासून ३० दिवसांमध्ये प्रस्ताव मंजूर करणे बंधनकारक असते. या कालावधीत प्रस्ताव मंजूर न केल्यास तो आपोआपच मंजूर होतो. परंतु स्थायी समितीत तीन ते चार बैठकांपर्यंत प्रस्तावावर निर्णय घेतला जात नाही. तसेच स्थायी समितीची मान्यता मिळाल्यानंतर कार्यादेश देण्यापूर्वी कंत्राटदारांकडून कागदपत्रांची पूर्तता तसेच अनामत रकमेचा भरणा केला जात नाही. त्यामुळे अशा प्रकारची पूतर्ता होत नसल्याने कार्यादेश दिला जात नाही. अशा स्थितीत आयुक्तांनी दिलेल्या कालावधीत आणि स्थायी समितीच्या मान्यतेनंतर त्वरीत कामांना सुरुवात कशी केली जाईल? असा प्रश्न महापालिकेच्या अधिकार्‍यांना पडला आहे.
