मुंबईः मुंबई महापालिकेने आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी सहा हजार कोटी रुपयांच्या मालमत्ता कर वसुलीचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात थकबाकी प्रलंबित ठेवणाऱ्या ६७ जणांची यादी तयार केली आहे. त्यांच्याकडून तब्बल ३५५ कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल करण्यासाठी त्यांच्या मालमत्ता जप्तीची कारवाई सुरू केली आहे. तसेच, त्या थकबाकीदारांच्या इतर स्थावर मालमत्ता व गुंतवणुकीचा शोध घेण्यासाठी पालिकेने व्यावसायिक संस्थेची नेमणूक करण्याची प्रक्रियाही सुरू केली आहे.
मुंबई महापालिकेचे उत्पन्नाचे मोठे स्रोत जकात कर होते. मात्र देशात २०१७ पासून जकात कर पद्धती बंद होऊन जीएसटी कर वसुली पद्धती सुरू करण्यात आली. त्यामध्ये, स्थानिक पालिका,प्राधिकरण, राज्य शासन व केंद्र शासन यांना ठरलेल्या धोरणानुसार जीएसटी कर वसुलीचा हिस्सा म्हणजे वाटा देण्यात येतो. मुंबई महापालिकेला दरमहा जकात कर वसुलीपोटी भरपाई म्हणून जीएसटी कर वसुलीतील ठराविक हिस्सा, हप्ता धनादेश स्वरूपात प्रदान करण्यात येतो.
या जकात कर पद्धतीनंतर पालिकेचे दुसरे सर्वात मोठे उत्पन्न स्रोत मालमत्ता कर वसुली आहे. पालिकेला यंदाच्या आर्थिक वर्षात मुंबई महापालिकेने मालमत्ता कर वसुलीचे लक्ष्य सहा हजार कोटी रुपये एवढे ठरवले होते.
मात्र पालिकेकडे आतापर्यंत ४,७३७ कोटी रुपयांची वसुली झालेली आहे. मात्र उर्वरित १,२६३ कोटी रुपयांची वसुली बाकी आहे. यामध्ये, ६७ मोठे थकबाकीदार असून त्यांच्याकडे जवळजवळ ३५५ कोटी रुपयांची थकबाकी प्रलंबित आहे.
त्यामुळे ही मोठी थकबाकी वसूल करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने आता कंबर कसली आहे. तसेच,महापालिकेने मालमत्ता कर थकवणाऱयांवर कारवाई सुरू केली आहे. या अंतर्गत ६७ थकबाकीदारांच्या मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत. या सर्व मालमत्ता धारकांकडे मिळून २६७ कोटी ८८ लाख रुपयांचा मूळ कर तर ८७ कोटी ३१ लाख रुपयांचा दंड अशी एकूण ३५५ कोटी १९ लाख रुपयांची रक्कम थकीत आहे. त्यामुळे या संपूर्ण रकमेच्या वसुलीसाठी या ६७ थकबाकीदारांच्या इतर स्थावर मालमत्ता व गुंतवणुकीचा शोध घेण्यासाठी महानगरपालिकेने व्यावसायिक संस्थेची नेमणूक करण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे.
मालमत्ता कर देयके मिळाल्यापासून ९० दिवसांच्या आत मालमत्ता कर महापालिकेकडे जमा करणे आवश्यक आहे. या कालावधीत कर न भरल्यास पालिकेकडून टप्पेनिहाय कारवाई करण्यात येते. मालमत्ता कर न भरल्यास ‘डिमांड लेटर’ पाठवण्यात येते. यानंतरच्या पुढच्या टप्प्यात मालमत्ता धारकास २१ दिवसांची अंतिम नोटीस दिली जाते. त्यानंतर थकबाकीदारांचा पाणीपुरवठा खंडित करणे, मालमत्ता जप्ती, लिलाव आदी कारवाई महानगरपालिका प्रशासनाकडून केली जाते. मालमत्ता कर वसुलीच्या दृष्टीने थकबाकीदारांवर सक्त कारवाई करण्याचे निर्देश महापालिका आयुक्त इकबाल चहल, अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) पी. वेलरासू यांनी दिले आहेत. मालमत्ता कर थकविणाऱ्या आणि वारंवार मागणी करूनही मालमत्ता विषयक विविध करांचा भरणा न करणाऱयांवर सह आयुक्त (कर निर्धारण व संकलन) सुनील धामणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कर निर्धारण व संकलन खात्यातर्फे तीव्र स्वरूपाची कारवाई हाती घेण्यात आली आहे.
पालिकेची ३५५ कोटींची थकबाकी असलेल्या ६७ थकबाकीदारांच्या इतर स्थावर मालमत्ता व गुंतवणुकीचा शोध घेण्यासाठी महानगरपालिकेने व्यावसायिक संस्थेची नेमणूक करण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे.
सदर थकबाकीदारांच्या नावे नोंदणीकृत व्यवहार केलेल्या स्थावर मालमत्तांचा शोध घेणे, त्या नोंदणीकृत मालमत्तांच्या मालकीचे कागदोपत्री पुरावे गोळा करणे, थकबाकीदारांचे हितसंबंध आणि संचालक पद आहे, अशा व्यावसायिक संस्थांचा शोध घेणे, त्या संस्थांमध्ये थकबाकीदाराची गुंतवणूक आणि आर्थिक हितसंबंध स्थापित करणे, थकबाकीदारांच्या मालमत्तेवरील बोजा शोधण्याकामी दुय्यम निबंधक कार्यालयामध्ये शोध घेणे आदी कामे या व्यावसायिक संस्थेमार्फत करुन घेण्यात येणार आहेत.
