अग्निशमनदल कर्मचाऱ्यांची खासगी वैद्यकीय तपासणी; पालिकेची कोट्यवधींची उधळण

२०१६ पासून खासगी रुग्णालयामार्फत तपासणी. प्रति कर्मचारी तपासणीसाठी ३,६०० - ३,९०० रुपये खर्च येत असून पालिका रुग्णालये डावलून खासगी रुग्णालयाला कोट्यवधीचा लाभ देणे सुरुच आहे.

bmc

मुंबई अग्निशमन दलातील अधिकारी, कर्मचारी यांची पालिका रुग्णालयामार्फत दरवर्षी वैद्यकीय तपासणी करणे शक्य असताना पालिका प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांनी वेळकाढूपणा, खर्चिक बाब अशी काही तकलादू कारणे देत खासगी रुग्णालयांमार्फत वैद्यकीय तपासणी करण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. त्यामुळे पालिकेला दरवर्षी अग्निशमन दलातील किमान १,५०० – २,००० अधिकारी, कर्मचारी यांच्या वैद्यकीय तपासणीवर प्रत्येकी ३,६०० ते ३,९०० रुपये प्रमाणे दरवर्षी ७२ ते ७८ लाख रुपये खर्च करावा लागत असून कंत्राटदाराचे खिसे भरत आहेत. यासंदर्भातील प्रस्ताव स्थायी समितीच्या आगामी बैठकीत मंजुरीसाठी येणार आहे. याबाबत पालिकेतील पहारेकरी भाजप व विरोधी पक्ष काय भूमिका घेणार यावर या प्रस्तावाचे भवितव्य अवलंबून आहे.

काळबादेवी येथील आग दुर्घटनेत अग्निशमन दलाच्या कार्यकुशल, हुशार अशा काही अधिकाऱ्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. त्यानंतर या घटनेच्या तपासासाठी नियुक्त सत्यशोधन समितीने अग्निशमन दलातील अधिकारी व कर्मचारी (४५ वर्षे पूर्ण) यांची दरवर्षी वैद्यकीय तपासणी करण्याची शिफारस केली होती. बस, एवढेच निमित्त झाले. प्रथम पालिकेच्या नायर, सायन, केईएम रूग्णालयामार्फत वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. मात्र कदाचित कंत्राटदार व अधिकारी यांची डाळ अगोदरच शिजली असावी. संबंधित अधिकाऱ्यांनी पालिका रुग्णालयातून वैद्यकीय तपासणीसाठी प्रति व्यक्ती ३ तास वेळ याप्रमाणे ७ -८ महिन्यांचा वेळ वाया जात असल्याची आणि कर्मचाऱ्यांना अतिकलीक भत्ता द्यावा लागत असल्याने ही बाब खूप खर्चिक असल्याची कारणे देत खासगी रुग्णलयामार्फत वैद्यकीय तपासणी करण्याचा रेटा लावण्यात आला व अखेर त्यांच्या मनाप्रमाणे खासगी कंत्राटदाराला कंत्राट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

त्यासाठी टेंडर प्रक्रिया करण्यात आली. त्यानुसार ‘मे..अपोलो क्लिनिक’ या कंत्राटदाराला कंत्राटदाराला टेंडर प्रक्रियेत दरवेळी लॉटरी लागते व त्याला सन २०१६ पासून ते आजपर्यंतची सर्व कंत्राटकामे मिळत आहेत. आता २०२१ ते २०२३ या तीन वर्षांचे कंत्राटकामही याच कंत्राटदाराला मिळणार आहे.

२०१६ -१७ या वर्षासाठी मे.अपोलो क्लिनिक’ या कंत्राटदाराला प्रति कर्मचारी (४० वर्षे पूर्ण) ३ हजार रुपये या दराने कंत्राट देण्यात आले होते. त्यानंतर त्यानंतर पुन्हा २०१८ ते २०२० या ३ वर्षांसाठीसुद्धा टेंडर प्रक्रियेत याच कंत्राटदाराला प्रति कर्मचारी (४० वर्षे पूर्ण) ३,९०० रुपये एवढे कमी दर दाखवल्याच्या नावाखाली कंत्राटकामाची लॉटरी लागली होती. त्यावेळी पालिकेने या कंत्राटदाराला प्रति वर्षी ६६ लाख ३० हजार रुपये प्रमाणे ३ वर्षांत १कोटी ९८ लाख ९० हजार रुपये अदा केले.

आणखीन ३ वर्षांसाठी २.२२ कोटींचे कंत्राट

आता पुन्हा टेंडर प्रक्रियेत पुन्हा याच कंत्राटदाराला लॉटरी लागली. एकूण २ हजार अधिकारी , कर्मचारी ( ३५ वर्षे पूर्ण) यांच्या वैद्यकीय तपासणीसाठी प्रत्येकी ३,६०० ते ३,९०० रुपये याप्रमाणे सन २०२१ ते २०२३ या ३ वर्षांसाठी २ कोटी २२ लाख रुपये देण्यात येणार आहेत. यामध्ये वैद्यकीय तपासणी, चहापान यांचा खर्च समाविष्ट आहे. मात्र २०२१ व २०२२ या २ वर्षांसाठी प्रत्येकी ३,६०० रुपये तर २०२३ या वर्षांसाठी ३,९०० रुपये दर ठरविण्यात आले आहे.

यासर्व कंत्राटकामांत एक बाब खटकते व ती म्हणजे आरंभी ज्या अधिकारी, कर्मचारी यांची वयोमर्यादा ४५ वर्षे होती ती हळूहळू ४० मग आता ३५ वर आली आहे. कदाचित कर्मचारी संख्या वाढवून देण्यासाठी व कंत्राटदाराला लाभ पोहोचवण्यासाठीच ही वयोमर्यादा कमी केली नसावी, अशी शंका उपस्थित होत आहे.