मुंबईत प्रतिबंधित प्लास्टिकचा वापर केल्यास कायदेशीर कारवाई, बीएमसीचा इशारा

दरवर्षी पावसाळ्यात लहान - मोठे नाले (Nallas), गटारे ( gutters), मिठी व अन्य नद्यांच्या पात्रात प्लास्टिकच्या पिशव्या आढळून येतात. त्यामुळे नाले, गटारे तुंबतात. परिणामी सांडपाण्याचा प्रवाह अडवला जातो. नाले, गटारे हे पावसाळ्यात तुंबल्यास त्यातील घाण सांडपाणी हे रस्त्यावर वाहत जाते.

महाराष्ट्र शासनाने (Government of Maharashtra) पर्यावरणाला हानिकारक प्रतिबंधित प्लास्टिकचे (banned plastic) उत्पादन, वाहतूक, विक्री, साठवणूक, हाताळणी व वापरास पूर्णपणे बंदी घातलेली आहे. मात्र तरीही सदर प्रतिबंधित प्लास्टिकचे उत्पादन, वाहतूक, विक्री, साठवणूक, हाताळणी व वापर सुरू असल्याचे शासनाला निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे आता याची गंभीर दखल घेत मुंबई महापालिकेने (Mumbai Municipal Corporation) प्रतिबंधित प्लास्टिकचा वापर केल्यास कायदेशीर कारवाईचा ( legal action) बडगा उगारण्याचा इशारा दिला आहे.

नद्यांच्या प्रवाहाला बाधक

दरवर्षी पावसाळ्यात लहान – मोठे नाले (Nallas), गटारे ( gutters), मिठी व अन्य नद्यांच्या पात्रात प्लास्टिकच्या पिशव्या आढळून येतात. त्यामुळे नाले, गटारे तुंबतात. परिणामी सांडपाण्याचा प्रवाह अडवला जातो. नाले, गटारे हे पावसाळ्यात तुंबल्यास त्यातील घाण सांडपाणी हे रस्त्यावर वाहत जाते. रस्ता सांडपाण्यामुळे खराब होतो. तर नद्यांमधील प्रवाहातही प्लास्टिक पिशव्यांचा साठा हा बाधक ठरतो. मुंबई महापालिका दरवर्षी नालेसफाईच्या कामावर किमान १५० – १६० कोटी रुपये खर्च करते. तसेच, पावसाळ्यात सखल भागात साचणाऱ्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी पालिकेला भाडे तत्वावरील ३५० – ४०० पंपांची व्यवस्था करावी लागते. त्यामुळे एकूणच पालिका नालेसफाई कामांवर यंदा २५० कोटी रुपये खर्च करीत आहे.

बंदी असूनही निर्मिती

शासनाने नद्या, नाले या ठिकाणी आढळून येणाऱ्या प्लास्टिकच्या पिशव्या निर्माण करणे, त्यांची विक्री करणे यावर बंदी घातली आहे. मात्र तरीही सरकारची, पालिकेची तमा न बाळगता काही व्यापारी, विक्रेते हे प्लास्टीक पिशव्यांची निर्मिती करून त्यांची परस्पर विक्री करते महाराष्ट्र शासनाने निश्चित केलेल्या प्रतिबंधित प्लास्टिकचे उत्पादन, वाहतूक, विक्री, साठवणूक, हाताळणी व वापरास पूर्णपणे बंदी आहे. प्रतिबंधित प्लास्टिकचा वापर कोणीही करु नये, अन्यथा संबंधितांवर महाराष्ट्र विघटनशील व अविघटनशील कचरा (नियंत्रण) अधिनियमानुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे आवाहन मुंबई महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

या वस्तूंवर बंदी

महाराष्ट्र शासनाने अधिसूचना क्रमांक प्लास्टिक-२०१८/प्र.क्र. २४/तां.क्र.४, २३ मार्च २०१८ अन्वये संपूर्ण महाराष्ट्रात प्लास्टिकवर (उत्पादन, वापर, विक्री, वाहतूक, हाताळणी, साठवणूक) बंदी घातलेली आहे. या प्रतिबंधित प्लास्टिकमध्ये प्लास्टिकपासून बनवल्या जाणाऱया पिशव्या (हँडल असलेल्या व नसलेल्या); प्लास्टिकपासून बनविण्यात येणाऱया व एकदाच वापरुन टाकून दिल्या जाणाऱया (डिस्पोजेबल) वस्तू जसे की ताट, कप्स, प्लेट्स, ग्लास, चमचे इत्यादी; हॉटेलमध्ये अन्नपदार्थ पॅकेजिंगसाठी वापरल्या जाणाऱया प्लास्टिकच्या वस्तू; द्रव्य पदार्थ साठविण्यासाठी वापरात येणारे कप / पाऊच; सर्व प्रकारचे अन्नपदार्थ, धान्य इत्यादी साठविण्यासाठी व पॅकेजिंगसाठी वापरले जाणारे प्लास्टिक व प्लास्टिक वेष्टन यांचा समावेश होतो.

दंडात्मक कारवाईची तरतूद

साठेदार, पुरवठादार, विक्रेते यांनी उल्लंघन केल्यास त्यांच्यावर महाराष्ट्र विघटनशील व अविघटनशील कचरा (नियंत्रण) अधिनियम २००६ च्या कलम ९ अन्वये प्रथम गुन्‍ह्यासाठी रुपये ५,०००/-, दुसऱया गुन्‍ह्यासाठी रुपये १०,०००/- आणि त्यानंतरच्या गुन्‍ह्यासाठी ३ महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास व रुपये २५,०००/- पर्यंत दंड वसूल करण्यात येईल. सर्व संबंधितांनी कायद्याचे पालन करुन सहकार्य करावे, असे आवाहन मुंबई महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.