कोविडच्या काळात महापालिकेने महापालिकेच्या डॉक्टरांसह इतर कर्मचाऱ्यांना राहण्याची सुविधा तसेच बाधित रुग्णांच्या संपर्कातील लोकांना विलगीकरण केंद्रासाठी जी हॉटेल ताब्यात घेण्यात आली हेाती. त्यांच्या तीन महिन्यांच्या मालमत्ता कराची रक्कम माफ करून वापररकर्ते म्हणून आरोग्य विभागाकडून वसूल करण्याच्या वेलनेस पॅकेजला बुधवारी स्थायी समितीने मंजुरी दिली. विशेष म्हणजे हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी परत पाठवण्याची सूचना सभागृहनेत्यांनी मांडली. याला सर्वच पक्षांनी पाठिंबा दिल्यानंतर अध्यक्षांनी सभागृनेत्यांना ही सुचना मागे घेण्याची विनंती केली आणि त्यांनी उपसूचना मागे घेतल्यानंतर या प्रस्तावाला नाटयमय रित्या मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे युवराजांचा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी शिवसेनेला तारेवरची कसरत लढावी लागत असून शिवसेनेला पाठिंबा देणाऱ्या विरोधी पक्षालाही याची कल्पना नसल्याने त्यांच्यातही गोंधळाचे वातावरण पहायला मिळाले.
मुंबईत कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉक-डाऊन करण्यात आल्यानंतर हॉटेल व्यवस्था बंद ठेवण्यात आली होती. हॉटेलमध्ये केवळ पार्सल सुविधा सुरु होती. लॉक-डाऊनच्या काळात हॉटेलचा व्यवसाय बंद असताना महापालिकेने या मालकांना हात दिला. यासाठी मुंबईतील एकूण १८२ पंचतारांकित, चार तारांकित, तीन तारांकित व तारांकित नसलेल्या हॉटेलचा ताबा घेण्यात आला होता. यासर्व हॉटेलच्या प्रती रुमसाठी दोन हजार ते पाचशे रुपये असे शुल्क निश्चित करण्यात आले होते. यामध्ये राहण्यासह जेवणाची व कपडे धुवून देण्याच्या सुविधेचा समावेश होता.
कोविड काळात अर्थात एप्रिल ते जून २०२० या तीन महिन्याच्या कालावधीत यासर्व १८२ हॉटेलच्या मालमत्ता कराची रक्कम २२ कोटी ७० लाख रुपये एवढी आहे. त्यामुळे हॉटेल व्यावसायिक मालमत्ता कराची जी रक्कम महापालिकेला भरणार आहे. रक्कम आरोग्य खात्याकडून करनिर्धारण व संकलन विभागाकडे कृतज्ञता पॅकेज अर्थात वेलनेस पॅकेज या योजने अंतर्गत समायोजित करण्यासाठी हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी स्थायी समितीच्या पटलावर ठेवण्यात आला होता.
याबाबतचा प्रस्ताव मागील बैठकीत राखून ठेवण्यात आला होता. परंतु बुधवारी झालेल्या बैठकीत हा प्रस्ताव पटलावर आला असता सभागृहनेत्या विशाखा राऊत यांनी हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी परत पाठवण्याची मागणी केली. तर याला पाठिंबा देता विरेाधी पक्षनेते रवी राजा यांनी हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल करायला हवा होता,असे सांगत मुंबईकरांना कोणत्याही कर सवलत दिली जात नसताना हॉटेलला ही सवलत का दिली जावी,असे स्पष्ट केले. जर वेलनेस पॅकेजचा लाभ द्यायचा असेल तर संपूर्ण मुंबईकरांना द्यायला हवा. ज्या हॉटेलचे कोट्यवधी रुपयांचा मालमत्ता कर थकीत आहे, त्यांना ही सवलत का असा सवाल विरोधी पक्षनेत्यांनी केला. तर भाजपचे भालचंद्र शिरसाट यांनीही मुंबईकरांना आजही मालमत्ता करात सवलत दिली जात नाही मग हॉटेलसाठी हे वेलनेस पॅकेज कशासाठी असा सवाल उपस्थित केला. जर द्यायचेच असेल तर संपूर्ण मुंबईकरांना याचा लाभ द्या, अशी मागणी केली.
मात्र, हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी परत पाठवण्याच्या उपसुचनेला सर्वच सदस्यांनी पाठिंबा दिल्यानंतर अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी राऊत यांना ही सूचना मागे घेण्याची सूचना केली. आणि मग बहुमताच्या जोरावर हा प्रस्ताव संमत केला. मुंबईत आजवर सर्व हॉटेल व्यावसायिकांचे प्रतिनिधित्व पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे करत आहेत. त्यामुळे या वेलनेस पॅकेजमागेही त्यांचाच पाठपुरावा असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी परत पाठवण्याची बातमी पक्षाच्या नेत्यांकडे पोहोचल्यांनतर त्यांनी तिथून संपर्क केल्यानंतर शिवसेनेच्या महापालिकेतील नेत्यांना आयत्यावेळी भूमिका बदलून निर्णयही बदलण्याची वेळ आली आहे.
