मुंबई महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना यंदा १५ हजार ५०० रुपयांची दिवाळीभेट जाहीर झाली. मात्र एरवी ५०० रुपयांच्या वाढीवर समाधान व्यक्त करणारे महापालिकेचे कर्मचारी या सानुग्रह अनुदानाची रक्कम पाहून नाखुश आहेत. एक म्हणजे कोविडच्या काळात या सर्व कर्मचाऱ्यांनी जीव धोक्यात घालून काम केले आहे आणि दुसरे म्हणजे राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी भेटीनंतर शिवसेनाप्रणित कामगार सेनेने यंदा महापालिका कर्मचाऱ्यांना १७ हजार एवढा सानुग्रह अनुदान देणारर असल्याचे फलक लावले. परंतु, महापौरांनी जाहीर केली फक्त १५ हजार ५०० रुपयांची रक्कम. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी जर १७ हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याचे निर्देश आयुक्तांना दिले होते, तर मग महापौर आणि गटनेत्यांनी १५ हजार ५०० रुपयांवर तडजोड का केली? असा संतप्त सवाल कर्मचाऱ्यांकडून केला जात आहे.
१७ हजारांचे फलक, मग बोनस कमी का?
मुंबई महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना यंदा २० हजार रुपयांची दिवाळी भेट देण्याची मागणी महापालिकेतील शिवसेनाप्रणित कामगार सेनेसह कामगार-कर्मचाऱ्यांच्या समन्वय समितीने केली होती. त्याबाबत महापौर किशोरी पेडणेकर आणि स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव तसेच महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांच्या उपस्थितीत राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्यासोबत बैठक पार पडली. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी महापालिका कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे, असे निर्देश देत सोमवारी होणाऱ्या गटनेत्यांच्या सभेत निर्णय घेतला जावा, असे जाहीर केले. परंतु, यानंतर शिवसेनेच्या कामगार सेना आणि महापालिकेतील कामगार-कर्मचारी यांच्या समन्वय समितीने ठिकठिकाणी फलक लावून मुख्यमंत्र्यांच्या मध्यस्थीनंतर कर्मचाऱ्यांना १७ हजार एवढी दिवाळी भेट देण्याचा निर्णय झाल्याचे जाहीर केले होते.
कोविड काळात रक्कम वाढवायला हवी होती
एका बाजूला शिवसेनेच्या कामगार सेनेसह समन्वय समितीने १७ हजार रुपयांची घोषणा केली. परंतु दुसरीकडे सोमवारी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी ५०० रुपयांची वाढ करत १५ हजार ५०० रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याची घोषणा केली. कोविडच्या काळात महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी ज्याप्रकारे कामे केली त्याचे बक्षिस म्हणून आणि मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीनंतर कामगार संघटनांनी जाहीर केलेली १७ हजार रुपयांची रक्कम मिळायला हवी होती. परंतु ५०० रुपयांची वाढ देत एकप्रकारे कामगारांची घोर निराशा केली असल्याची भावना कामगारांकडून व्यक्त केली जात आहे. किमान कोविडच्या काळात ज्या कर्मचाऱ्यांनी जीवाची बाजी लावत काम केले त्यांना तरी प्रोत्साहन म्हणून सानुग्रह अनुदानाची रक्कम वाढायला हवी होती, असाही सूर कर्मचाऱ्यांनी आळवला आहे.
जर ५०० रुपयांची वाढ करायची होती, तर मुख्यमंत्र्यांकडे जाऊन बैठकीचे नाटक कामगार संघटनांनी का केले? यंदा कोविडमुळे कोणत्याही परिस्थितीत कामगारांना सानुग्रह अनुदान मिळणारच होते. मग त्यात मुख्यमंत्र्यांचे योगदान काय? असाही सवाल कामगारांनी सोशल मिडियाद्वारे केला आहे. राज्यात आणि महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता आहे. त्यामुळे त्यांच्या कामगार संघटनेनेकडून जेव्हा १७ हजार रुपये जाहीर होतात, त्याअर्थी एवढी रक्कम देण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली आहे, हे स्पष्ट होते. तर मग आयुक्तांनी ही रक्कम कमी देऊन मुख्यमंत्र्यांचा जर मान राखला नाही तर महापौर आणि गटनेत्यांनी ते सहन कसे केले? असाही सवाल कामगारांकडून विचारला जात आहे.
महापालिकेने देऊ केलेल्या सानुग्रह अनुदानामध्ये ३० टक्के एवढ्यापर्यंत आयकर तसेच कामगार संघटनांची वर्गणी कापली जाणार आहे. त्यामुळे काही कर्मचाऱ्यांच्या हाती केवळ १० ते ११ हजार एवढीच रक्कम येणार आहे. त्यामुळे कोविडमुळे कोणत्याही कामगार संघटनांनी यातून संघटनांची वर्गणी कापून घेऊ नये, असेही कामगारांचे म्हणणे आहे.
