मालाड मालवणी परिसरात अनधिकृतरित्या बांधलेले तीन मजली घर कोसळून १२ जणांना जीव गमवावा लागला तर . या घटनेची आता उच्च न्यायालयाने गांभीर्याने दखल घेतली आहे. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने मुंबई पालिका आणि स्थानिक नगरसेवकांनी चांगले धारेवर धरले आहे. तर मुंबईतील अवैध बांधकामांबाबत काय कारवाई करते असा परखड सवाल तर या घटनेच्या न्यायालयीन चौकशीचे आदेश दिले आहेत. आयुक्त स्तरावरील अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करत २४ जूनपर्यंत या प्रकरणातील चौकशीचा प्राथमिक अहवाल सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहे. या आदेशासह भविष्यात जर इमारत कोसळण्याची अशी एखादी दुर्घटना पुन्हा घडली तर याद राखा, कोणचीही गय़ करणार नाही अशा इशाराही पालिका प्रशासनाला दिला आहे.
मुंबईसह आजूबाजूच्या पालिकांत १५ मे ते १० जून यादरम्यान चार इमारती कोसळून २४ जणांचा मृत्यू झाला तर २३ हून अधिक नागरिक जखमी झाले आहेत. याची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सुमोटो याचिका दाखल करुन घेतली आहे. मुंबईत काय घडतेय आणखी किती जीव गमावणार? या धोकादायक इमारतींना धोकादायक असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते की नव्हते? जाहीर करुनही का पाडल्या नाहीत ? पालिका प्लोकांच्या जीवाशी खेळू शकत नाही. जे पालिका अधिकारी इन्चार्ज आहेत? त्यांना या दुर्घटनेस जबाबदार धरायला हवे. पावसाच्या पहिल्याच दिवशी आठ निष्पाप मुलांचा जीव गेला,’ असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच पालिका प्रशासनांना सज्जड इशारा देत यापुढे इमारती पडून नागरिकांचा जीव गेल्यास कठोर भूमिका घेऊ असे स्पष्ट केले आहे. तसेच पुढील सुनावणी २४ जून रोजी ठेवली.
