मुंबई : दिल्लीपाठोपाठ मुंबईतील हवाई प्रदूषणातही सातत्याने वाढ होत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या वायू प्रदूषणाबाबत महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. दरवर्षी दिवाळी नंतर शहरात अशी परिस्थिती असते. या परिस्थितीवर आपण काही तोडगा काढणार की नाही, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने केली आहे. (bombay high court asks what is the solution to air pollution or we will see only smoke)
दरवर्षी दिवाळीनंतर अशी परिस्थिती शहरातील नागरिक नेहमी अनुभवत असतात. ढोबळमानाने आम्ही ही समस्या तसेच यामागची कारणं जाणतो. पण, यावर उपाय काय आहे, असा सवाल न्यायालयाने केला आहे.
हेही वाचा – Crime News : माता न तू वैरिणी…! वांद्र्यामध्ये आईकडून 10 वर्षांच्या मुलाची हत्या
शहरातील वायू प्रदूषणावर काही तोडगा निघणार आहे की, दरवर्षी दिवाळीनंतर नागरिकांना अशाच प्रदूषणाचा सामना करावा लागणार आहे का, असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला. प्रदूषण नियंत्रणात आणण्यासाठी न्यायालयाने काही सूचना देखील केल्या आहेत.
न्यायालयाचे म्हणणे आहे की, बेकऱ्यांमधील लाकूड तसेच कोळशाचा वापर थांबवला पाहिजे. प्रदूषण थांबवण्यासाठी सीएनजी तसेच इलेक्ट्रिक गाड्यांचा वापर वाढवावा. मुख्य न्या. डी.के. उपाध्याय आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, मुंबईतील हवेची बिघडलेली परिस्थिती पाहता सर्व अधिकाऱ्यांना त्यामागची कारणे ढोबळमानाने माहिती आहेत. मात्र, यावर तात्काळ उपाय आणि तातडीने केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांची फार गरज आहे.
2023 मध्ये राज्यातील खराब हवेची खंडपीठाने स्वतः दखल घेतली होती. आताही खंडपीठाचे म्हणणे आहे की, दरवर्षी दिवाळीनंतर अशीच परिस्थिती असते. यावरील तोडगा काय आहे? दरवर्षी आम्ही मुंबईत असाच धूर बघत राहायचा आहे का, यामुळे दृश्यमानता कमी होते, असंही न्यायालयाने म्हटले आहे. 2023 मध्ये न्यायालयाने दिवाळीत दररोज केवळ काहीच तास फटाके फोडण्यास सांगितले होते. मात्र, त्याचे काहीच पालन जाले नाही.
हेही वाचा – Rahul Gandhi : राहुल गांधी यांना दिलासा…स्वा. सावरकरांशी संबंधित खटल्यात मिळाला जामीन
न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन व्हावे यासाठी अधिकाऱ्यांकडून कोणतेही प्रयत्न केले गेले नाहीत, हे पाहून आम्हाला फार दुःख होते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. जेव्हा न्यायालय एखादा आदेश देते, तेव्हाच काहीतरी केले जाते. अधिकाऱ्यांनी यासाठी काही न काही ठोस कारवाई करणे, पावले उचलणे गरजेचे आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
