मुंबईः पुनर्विकासासाठी परवानग्या न मिळाल्याने विकासकाने पुनर्विकासाला नकार दिला. त्यामुळे त्याने म्हाडा व पालिकेकडे जमा केलेली रक्कम परत करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार म्हाडाला 2,56,98,711 रुपये तर पालिकेला 2,36,03,076 रुपये परत करावे लागणार आहेत.
वर्सोवा अंधेरी शांतीवन कॉ. हॉ. सोसायटी सोबत म्हाडाने १५ ऑक्टोबर १९९३ रोजी करार केला. त्यानंतर सोसायटी व त्यांच्या सदस्यांनी वर्सोवा येथे घरे बांधली. सन २०१० मध्ये येथील इमारती जीर्ण झाल्याचे स्पष्ट झाले. येथील इमारती पाडून पुनर्विकास करण्याचे सोसायटीने ठरवले. त्यासाठी राज्य शासनाकडे परवानगी मागितली. राज्य शासनाने पुनर्विकासासाठी परवानगी दिली. पुनर्विसासाठी एसडी एसव्हीएम नगर पुनर्विकास प्रा.लि. ची सोसायटीने नेमणूक केली. त्यानंतर म्हाडाकडे पुनर्विकासासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र मागण्यात आले. ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यासाठी म्हाडाने 5,19,20,186.00 रुपये जमा करण्याची अट विकासकाला घातली. विकासकाने ही रक्कम भरल्यानंतर म्हाडाने पुनर्विकासासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र दिले.
सोसायटीचा परिसर सीआरझेडमध्ये येत असल्याने त्यांच्याकडूनही पुनर्विकासासाठी परवानगी घेणे बंधनकारक होते. मात्र विकासकाला परवानगी मिळाली नाही. त्यामुळे विकासकाने पुनर्विकास करण्यास नकार दिला. तसे म्हाडालाही कळवले. ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी जमा केलेली रक्कम परत करण्याची विनंती विकासकाने म्हाडाकडे केली. त्यानुसार म्हाडाने 2,38,24,764.00 रुपये परत केले. विकासकाने पालिकेकडेही काही रक्कम जमा केली होती. ही रक्कम परत करण्याची विनंती विकासकाने पालिकेकडे केली होती. तसा अर्जही पालिकेकडे केला. पालिकेकडून काहीच प्रत्यूत्तर मिळाले नाही. त्यामुळे विकासकाने म्हाडाला विनंती केली की त्यांनी पालिकेला पैसे करण्याचे निर्देश द्यावेत. तरीही म्हाडाकडून उर्वरित रक्कम व पालिकेकडील पैसे विकासकाला मिळाले नाहीत.
अखेर विकासकाने माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती घेतली. विकासकाने जमा केलेली रक्कम महाराष्ट्र निवारा निधीमध्ये जमा केल्याची माहिती मिळाली. ही रक्कम परत मिळवण्यासाठी विकासकाने उच्च न्यायालयात याचिका केली. न्या. गौतम पटेल व न्या. निला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. पुनर्विकासासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र मिळावे म्हणून म्हाडा व पालिकेकडे पैसे जमा केले होते. पुनर्विसासाठी अन्य विभागाच्या परवानग्या मिळाल्या नाहीत. त्यामुळे म्हाडा व पालिकेकडे जमा केलेले पैसे परत मिळावे, अशी मागणी विकासकाने न्यायालयात केली. ही मागणी मान्य करत न्यायालयाने म्हाडा व पालिकेला विकासकाचे पैसे परत करण्याचे आदेश दिले.
