कांजुरमार्ग मेट्रो कारशेड प्रकल्पाला उच्च न्यायालयाची स्थगिती

फेब्रुवारीमध्ये उच्च न्यायालय अंतिम आदेश देणार

kanjurmarg-metro-car-shed-mumbai-salt-Image-

कांजुरमार्गमधील मेट्रो कारशेडचे कामाला स्थगितीचा आदेश बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयामार्फत देण्यात आला. कांजुरमार्गचे मेट्रो कारशेड डेपोच्या ठिकाणी सुरू काम तत्काळ थांबवा असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने तूर्तास भूखंडाची स्थिती जैसे ठेवा असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील आता पुढील अंतिम सुनावणी ही फेब्रुवारी महिन्यात होईल असे उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.

कांजुरमार्गमधील कारशेडच्या जागेबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेला निर्णय मागे घेण्यासाठी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात नकार दिला. राज्य सरकारच्यावतीने महाधिवक्ता यांनी स्पष्ट केले की जमीनीवर दावा करणाऱ्या खाजगी विकासकांची बाजू राज्य सरकारने एकली नाही असे न्यायालयाने याआधी म्हटले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या जमिनीबाबत खाजगी विकासकांनी दाखल केलेल्या दिवाणी याचिकांवर बाजू एकायला हवी होती असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्यामुळे राज्य सरकार या प्रकरणात अडचणीत आले होते. पण आजच्या राज्य सरकारच्या पवित्र्यामुळे मात्र या प्रकरणात आणखी गुंता वाढणार असे स्पष्ट आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेला निर्णय मागे घेण्यासाठी राज्य सरकारने हायकोर्टात नकार दिल्याने आता या प्रकरणात न्यायालयाच्या निकालाकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणात आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेला निर्णय मागे घेणार नाही असे राज्य सरकारच्या महाधिवक्त्यांनी राज्य सरकारला स्पष्ट केले. त्यामुळे या प्रकरणात न्यायालयानेच निकाल द्यावा अशी बाजू महाधिवक्त्यांनी आज न्यायालयात मांडली.

जिल्हाधिका-यांनी 102 एकरचा भूखंड एमएमआरडीएला हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय मागे घेण्यास नकाराची बाजू आज राज्य सरकारमार्फत महाधिवक्ता यांनी हायकोर्टात मांडली. जिल्हाधिका-यांनी आपला निर्णय मागे घेत, नव्यानं सुनावणी घ्यावी. अन्यथा आम्ही त्याची वैधता ठरवू, असा इशारा हायकोर्टाने याआधीच राज्य सरकारला दिला होता. या जागेवर दावा करणाऱ्या गरोडिया या खाजगी विकासकानेही राज्य सरकारच्या भूमिकेस विरोध मांडला होता. निर्णय कायम ठेवून, सुनावणी कशी देता येईल? तो निर्णय रद्द करून एमएमआरडीएने ती जागा रिकामी करावी, मेट्रो कारशेडचं काम थांबवावं, मग नव्यानं सुनावणी घ्यावी अशी मागणी खाजगी विकासकाने हायकोर्टात आज मांडली.