रस्त्यांवरील वाढत्या अतिक्रमणांना हटवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मुंबई महापालिकेला देण्यात आले आहेत. दिवसेंदिवस वाढत जाणाऱ्या फुटपाथवरील अतिक्रमणांमुळे लोकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे ही अतिक्रमणे हटवून हा रस्ता वयोवृद्ध, दिव्यांग, तसेच सर्वसामान्यांना मोकळा करून द्यावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तर फुटपाथवरील वाढती अतिक्रमणे रोखण्यासाठी नेमक्या काय उपाययोजना करण्यात येतील, याबाबतचे सविस्तर प्रतिज्ञापत्र 1 मार्चपर्यंत सादर करण्याचे आदेश सुद्धा उच्च न्यायालयाकडून महापालिकेला देण्यात आले आहेत.
फुटपाथवरील वाढत्या अतिक्रमणांची याचिका मुंबईतील एका दुकानदाराकडून उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाकडून हे आदेश देण्यात आले आहेत. मुंबईच्या बोरिवली भागात असलेल्या गोयल प्लाझामध्ये फोनच्या गॅलरीचे मालक पंकज आणि गोपालकृष्ण अग्रवाल यांच्याकडून ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.
अग्रवाल यांचे बोरिवली येथे दुकान असून या दुकानासमोर काही वेळातच फुटपाथवर फेरीवाल्यांकडून दुकाने लावण्यात येतात. ज्यामुळे त्यांचे दुकान हे पूर्णपणे दिसेनाशे होते. ज्याचा परिणाम त्यांच्या व्यवसायावर होतो. तर यामुळे त्यांच्या दुकानासमोरील फुटपाथवरील रस्ता देखील अडवला जातो. पालिकेकडे याबाबतची तक्रार केली असता, त्यावेळी कारवाई केली जाते. पण पुन्हा काहीवेळाने दुकानदारांकडून फुटपाथवर आपले दुकान मांडण्यात येते, असे या याचिकेत सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने या याचिकेची व्याप्ती वाढवून सु-मोटो याचिकेत रूपांतर केले आहे.
हेही वाचा – राज्याचा अर्थसंकल्प ९ मार्चलाच; शिंदे सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पाची उत्सुकता
दरम्यान, या याचिकेनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिकेला या समस्येवर ठोस उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याबाबतचे सविस्तर प्रतिज्ञापत्र महापालिकेला 1 मार्चपर्यंत सादर करावे लागणार आहे. त्याचप्रमाणे पेव्हर ब्लॉकची समस्या देखील गंभीर बनली असून नव्याने बसवण्यात आलेले पेव्हर ब्लॉक काही दिवसांतच उखडले जात असल्याचे उच्च न्यायालयाकडून यावेळी सांगण्यात आले. त्यामुळे महापालिकेच्या अभियांत्रिकी विभागाने या समस्येकडे वेळीच लक्ष देण्याची आवश्यकता असल्याचे यावेळी न्यायालयाकडून सांगण्यात आले आहे.
