केंद्र सरकारच्या नोटबंदीच्या मोठ्या आर्थिक फटक्यामधून सावरण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या बिल्डरांना कोरोनाचा जबर फटका बसला. त्यामुळे या बिल्डरांना संजीवनी देण्यासाठी राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार मुंबई महापालिकेने प्रीमियममध्ये ५०% सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतच्या प्रस्तावाला भाजपने विरोध दर्शविला, पण सत्ताधारी शिवसेनेने महाविकास आघाडीमधील घटक पक्ष असलेल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादीच्या सहकार्याने बहुमताच्या जोरावर सदर प्रस्ताव बहुमताने मंजूर करून घेतला आहे. या निर्णयामुळे बांधकाम व्यवसायाला चालना मिळणार आहे. कोरोनामुळे बिल्डरांनी आतापर्यंत उभारलेल्या इमारतींमधील हजारो घरांच्या विक्रीला जी खीळ बसली होती, त्यातून बिल्डरांना दिलासा मिळणार आहे. नवीन इमारती, घरे उभारण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळणार असल्याने घरांच्या विक्रीला चांगला प्रतिसाद मिळणार आहे.
विकासकांना ३१ डिसेंबरपर्यंत ही सवलत
बिल्डरांनी घरांची विक्री करताना मुद्रांक शुल्क भरणे बंधनकारक असणार आहे. त्यामुळे नवीन घरांची खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना थोडाफार आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. या निर्णयामुळे पालिकेच्या उत्पन्नात मोठी भर पडणार असल्याचा दावा अतिरिक्त आयुक्त पी. वेला रासू यांनी यावेळी केला आहे. पालिकेचा थकीत ११५० कोटींचा प्रीमियम वसूल होण्यास मदत होणार आहे. विकासकांना ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत ही सवलत मिळणार आहे.
बांधकाम क्षेत्राला उभारी
कोरोना महामारीमुळे उद्योगधंदे, व्यवसाय, लघुउद्योग आदींना मोठा आर्थिक फटका बसला. तसेच, रिअल इस्टेट क्षेत्र डबघाईला आले. अनेक योजना, विकासकामे, प्रकल्प हे थंडावले. बिल्डरांच्या उंच इमारती रिकाम्या राहिल्या. प्रकल्पांतील घरे विक्रीविना पडून राहिली. हे लक्षात घेऊन राज्य सरकारने बांधकाम क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी दीपक पारेख समिती नेमली होती. या समितीने मुंबई, ठाणे, पुणे महापालिकांना विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार बांधकामासाठी आकारले जाणारे विकास व विविध प्रकारची शुल्क, अधिमूल्यात (प्रीमियम) ५० टक्के कपात करण्याची शिफारस केली होती. यावर सरकारने संबंधित पालिका आयुक्तांना आपला अभिप्राय देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार मुंबई महापालिकेने राज्य सरकारची सूचना स्विकारत बिल्डरांना प्रीमियममध्ये ५० टक्क्यांपर्यंत सवलत देण्याचा निर्णय घेतला.
भाजपचा विरोध
कोरोना आणि लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर सर्वांनाच आर्थिक फटका बसलेला आहे. अशावेळी केवळ श्रीमंतांवर सवलतींचा वर्षाव करणे आणि सर्वसामान्य मुंबईकरांना मालमत्ता करात कुठलीही सूट न देणे ही बाब अतिशय गंभीर आहे. भाजी विक्रेते, मासे विक्रेते, छोटे दुकानदार, व्यावसायिक यांचेही उद्योगधंदे कोरोना काळात बंद होते. त्यांना विविध व्यावसायिक परवाना शुल्क आणि इतर शुल्कामध्ये कुठलीही सवलत न देणे अन्यायकारक आहे, अशी भूमिका भाजप गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी मांडली.
पालिकेच्या या निर्णयाचे स्वागत
प्रीमियम सवलतीचा निर्णय विकासकांच्या फायद्यासाठीच असून पालिकेचे नुकसान होणार असल्याचे सांगत प्रभारी भालचंद्र शिरसाट यांनी विरोध केला. मात्र, विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी पालिकेचा प्रस्ताव चांगला असून त्यामुळे बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळणार असल्याचे सांगितले. तसेच, ज्या बिल्डरांनी पालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा मालमत्ता कर थकवला आहे, त्यांना ५० टक्के प्रीमियम सवलत देण्यात येऊ नये, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. त्याचप्रमाणे पालिका सभागृह नेत्या विशाखा राऊत, राजुल पटेल यांनी पालिकेच्या या निर्णयाचे स्वागत केले.
