मुंबईतील २०१४ नंतरच्या सर्व इमारतींकडून प्रति चौरस मीटर १० ते १५ रुपये इतके ‘अग्निसुरक्षा शुल्क’ वसूल करण्याचा निर्णय मुंबई महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. ताबा प्रमाणपत्र देताना विकासकाकडून हे शुल्क एकदाच वसूल करण्यात येणार आहे. मात्र, एकाच वेळी आकारण्यात येणार्‍या शुल्काच्या एक टक्का शुल्क प्रत्येक वर्षी संबंधित मालकाला भरावे लागणार आहे. यासंदर्भात, मुंबई अग्निशमन दलाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, २०१४ नंतर बांधण्यात आलेल्या सर्व इमारतींना आता अग्निसुरक्षा शुल्क भरावे लागणार आहे.
तसेच ६ जून २०१५ नंतर म्हाडा, एमएमआरडीए, एसआरए, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट अशा अन्य प्राधिकरणांच्या अखत्यारीत असणार्‍या इमारतींसाठीही अग्निसुरक्षा शुल्क लागू राहणार असल्याचेही पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे अग्निशमन दलाच्या तिजोरीत तेवढीच आर्थिक भर पडणार आहे. यातील काही ठराविक रक्कम राज्य सरकारलाही दिली जाणार आहे. शुल्कापोटी जमा होणाऱ्या रकमेचा भाग अग्निशमन दलाचे अद्ययावतीकरण आणि मजबुतीकरण करण्यासाठी वापरण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील माहिती, मुंबई अग्निशमन दलाचे प्रमुख हेमंत परब यांनी दिली आहे. मात्र, या निर्णयाला सर्वपक्षीय गटनेते, नगरसेवकांकडून विरोध होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
मुंबई महापालिकेने ‘२००८ च्या फायर सेफ्टी अ‍ॅक्ट’नुसार अग्निसुरक्षा शुल्क वसूल करण्याची कार्यवाही सुरू केली होती. मात्र, यामध्ये वृद्धाश्रम, अंधाश्रम अशा आस्थापनांना वगळून निर्णय घेण्यात आला होता. महापालिकेने यासंदर्भातील प्रस्ताव मंजूर करून तातडीने नगरविकास खात्याकडे पुढील कार्यवाहीसाठी आणि अंतिम निर्णयासाठी पाठवला होता. मात्र, त्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. असे असतानाही महापालिकेने विधी खात्याच्या सल्ल्यानुसार आपल्या अधिकारात अग्निसुरक्षा शुल्क घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अग्निसुरक्षा शुल्क ३ मार्च २०१४ पासूनच्या सर्व इमारतींकडून पूर्वलक्षी प्रभावाने आकारले जाणार आहे. यामध्ये एकूण क्षेत्रफळ, रहिवासी क्षेत्रफळ आदी वर्गवारीनुसार, रहिवासी इमारती, हॉटेल, व्यावसायिक आस्थापने यांच्याकडून हे अग्निसुरक्षा शुल्क आकारण्यात येणार आहे.
