बेस्टचे महाव्यवस्थापकपद रद्द करा; महापालिका सभागृहाची मागणी

बेस्ट उपक्रमाला ६००कोटी रुपयांचे अनुदान मासिक १०० कोटी याप्रमाणे देण्याचा प्रस्ताव आज महापालिका सभागृहात मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला.

bmc building
मुंबई महानगरपालिका मुख्यालय

तोट्यात असलेल्या बेस्टला ६०० कोटी रुपये अनुदान देण्याच्या प्रस्तावाला आज महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देण्यात आली. परंतू ही मागणी करताना, बेस्टचा अर्थसंकल्प महापालिका अर्थसंकल्पात विलीन करून बेस्ट व्यवस्थापक हे पद रद्द करण्याची मागणी महापालिका सभागृहाने केली आहे.

बेस्ट उपक्रमाला ६००कोटी रुपयांचे अनुदान मासिक १०० कोटी याप्रमाणे देण्याचा प्रस्ताव आज महापालिका सभागृहात मंजुरीला आला असता, स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी प्रशासनाचे अभिनंदन केले. बेस्टसाठी हा ऐतिहासिक दिवस असल्याचे सांगत त्यांनी बेस्टचा अर्थसंकल्प महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन व्हायला हवा, असे सांगत बेस्ट महाव्यवस्थापक पद रद्द करावे अशी मागणी केली. याप्रसंगी बेस्ट समिती अध्यक्ष अनिल पाटणकर, नियाज वणू, अश्रफ आझमी, सुषम सावंत, अतुल भातखळकर आदींनी चर्चेत भाग घेतला. त्यानंतर महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी सर्वांचे आभार मानत हा प्रस्ताव मंजूर केला.

जादा बसेस सुरु करा

महापालिका आयुक्तांचा सेवा कालावधी हा पाच वर्षे करावा,अशी मागणी करत सपाचे रईस शेख यांनी नवीन आयुक्त आल्यानंतर कसे निर्णय बदलतात याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राखी जाधव यांनी कमी अंतराच्या जादा बसेस सुरु कराव्यात अशी सूचना केली. तसेच बेस्टला जे ६०० कोटी दिले जाणार आहेत, त्यातील २०० कोटी रुपये विकास नियोजन विभागातून वळते करून दिले जात आहेत. तर त्या खात्याची काय व्यवस्था आहे. जर त्यांनी अटी व शर्तींचे पालन केले नाही, तर त्यांची पुढची प्रक्रिया कशाप्रकारे राबवली जाणार? याचीही माहिती दिली जावी,अशी मागणीही यावेळी केली.

जलद बसेस सुरु करा

भाजपचे प्रकाश गंगाधरे यांनी वरळी सी-लिंक रोड, पूर्व मुक्त मार्ग आणि भांडूप कॉम्प्लेक्समधील जलद बसेस सुरु करून लोकांना जलद सेवा दिली जावी. ज्यामुळे लोकांचा वेळ आणि उपक्रमाचे इंधनही वाचेल, शिवाय बेस्टचा महसूलही वाढेल,अशी सूचना केली.

बसेसचा ताफा पूर्ण न झाल्यास ६०० कोटी रूपये मिळणार का?

माजी बेस्ट समिती अध्यक्ष अनिल कोकीळ यांनी भाडेतत्त्वावरील ४५० बसेस नोव्हेंबर अखेरपर्यंत येणार आहेत. त्यामुळे भाडेतत्वावरील ७ हजार बसेसचा ताफा नाही झाला तर ६०० कोटी रुपये देणार ना? याबाबतचे स्पष्टीकरण देऊन अटी व शर्ती काढून टाकण्यात याव्यात अशी सूचना केली.

या आधीच्या आयुक्तांनी दाबून ठेवलेल्या या प्रस्तावावर नवीन आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांनी दीड महिन्यात निर्णय घेतला. म्हणजे प्रशासन मनाप्रमाणे निर्णय घेत असल्याचे हे उदाहरण आहे. बेस्ट बसचे भाडे पाच रुपये करा,अशी सूचना माझ्यासह सर्व नगरसेवकांनी केली होती. परंतु नगरसेवकांच्या सूचनांची अंमलबजावणी करायची नाही. हेच यावरून दिसते.
रवी राजा, विरोधी पक्षनेता