मुंबई महापालिकेच्या विविध विकास प्रकल्पांच्या कामांना स्थायी समितीत मंजुरी मिळाल्यानंतर त्या कामांची सुरुवात होणे अपेक्षित असते. परंतु स्थायी समितीत मंजूर झालेल्या कंत्राट कामांचे प्रस्ताव परस्पर रद्द करून नव्याने निविदा मागवण्याचा प्रयत्न आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांच्याकडून झालेला आहे. त्यामुळे शीव रुग्णालयासह मुंबई बाहेरील जलवाहिनीला एपोक्सी रंगकाम करण्याचे कंत्राट परस्पर रद्द केले असून याची कोणतीही कल्पना स्थायी समितीला नाही. आयुक्तांनी, हे प्रस्ताव रद्द करून एकप्रकारे स्थायी समितीलाच झटका दिल्याने, स्थायी समितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन झाले आहे. त्यामुळे समिती सदस्यांकडून तीव्र निषेध व्यक्त केला जात आहे.
स्थायी समितीच्या सभेत विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी हरकतीच्या मुद्दयाद्वारे स्थायी समितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत केला. मुंबई बाहेरील जलवाहिन्याच्या एपोक्सी पैटिंगचे काम करण्याच्या कंत्राट कामाला काही महिन्यांपूर्वी स्थायी समितीने मंजुरी दिली होती. परंतु या कामांसाठी प्रस्ताव मंजूर दिल्यानंतरही काही लोकांच्या तक्रारीनंतर परस्पर आयुक्तांनी हे काम रद्द करत नवीन निविदा मागवली आहे. त्यामुळे स्थायी समितीने मंजूर केलेल्या कामांचा प्रस्ताव रद्द केल्यानंतर त्याची माहिती पुन्हा स्थायी समितीला देवून तो ठरावही रद्द करावा लागतो, याचा विसर आयुक्तांना पडलेला आहे. त्यामुळे स्थायी समितीने मंजूर केलेला प्रस्ताव परस्पर रद्द करण्यापूर्वी आयुक्तांनी याची कल्पना समितीलाही द्यायला हवी. परंतु तसे घडलेले नाही,असा आरोप राजा यांनी केले.
यापूर्वी शीव रुग्णालयाच्या विस्तारीत इमारतींच्या बांधकामांच्या मंजूर केलेल्या कंत्राट कामाच्या प्रस्ताव परस्पर रद्द करून नव्याने निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे आयुक्तांचे निर्णय त्यांच्याच अंगाशी येत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. रवि राजा यांनी उपस्थित केलेल्या हरकतीच्या मुद्दयावर बोलतांना, स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनीही समाचार घेतला आहे. निविदा काढण्याचे काम प्रशासन करते आणि प्राप्त निविदांपैकी कमी बोली लावणार्‍या निविदाकाराची निवड करून त्यांच्या नावाची शिफारस करते. त्याप्रमाणे स्थायी समिती या प्रस्तावाला २० सप्टेंबर २०१९ रोजी मंजुरी दिली. त्यामुळे जर स्थायी समितीने मंजूर केलेला प्रस्तावाचे काम परस्पर रद्द केले जात असेल तर ठराव रद्द करण्यासाठीही प्रस्ताव पुन्हा समितीला यायला हवा. पण स्थायी समितीच्या मंजुरीनंतर जर त्या कंत्राट कामांच्या निविदा रद्द होणार असेल तर लेखा विभागाच्या अधिकार्‍यांवरही शंका येते. त्यांनी या निविदांमधील प्राप्त दर कशाप्रकारे तपासले होते हा प्रश्न उपस्थित होते. विशेष म्हणजे यासंदर्भात स्थायी समिती अध्यक्षांनी माहिती मागवल्यानंतरही जर त्याचे उत्तर आयुक्त देणार नसेल तर ही गंभीर बाब असल्याबद्दलही त्यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.
