EPF Interest Rate: व्याजदर कपातीला सरकारची मंजुरी, 8.1 टक्के व्याज मिळणार

गेल्या चार दशकांतील हा सर्वात कमी व्याजदर आहे. व्याजदर घटल्याने 6 कोटींहून अधिक लोकांना फटका बसला आहे. कामगार मंत्री भूपिंदर यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली गुवाहाटी येथे झालेल्या EPFO ​​च्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

केंद्र सरकारने (central government) कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीच्या (Employees Provident Fund-EPF) व्याजदरात ( interest rates) कपात केली आहे. सरकारने 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी 8.1 टक्के व्याजदर मंजूर केला आहे. याबाबतची अधिसूचना कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (Employees Provident Fund Organization-EPFO) जारी केली आहे.

व्याजदर ८.५ टक्क्यांवरून ८.१ टक्के 
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (Employees Provident Fund Organization) मार्चमध्ये व्याजदर ८.५ टक्क्यांवरून ८.१ टक्क्यांवर आणण्याचा प्रस्ताव दिला होता. केंद्र सरकारने शुक्रवारी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. गेल्या चार दशकांतील हा सर्वात कमी व्याजदर आहे. व्याजदर घटल्याने 6 कोटींहून अधिक लोकांना फटका बसला आहे. कामगार मंत्री भूपिंदर यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली गुवाहाटी येथे झालेल्या EPFO ​​च्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

खातेधारकांच्या खात्यात पैसे ट्रान्सफर 
सरकारने व्याजदरांना मंजुरी दिल्यानंतर खातेदारांच्या खात्यात व्याजाचे पैसे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया ईपीएफओकडून सुरू होणार आहे. ईपीएफओ कार्यालयाने शुक्रवारी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, कामगार मंत्रालयाने 2021-22 या वर्षासाठी 8.1 टक्के दराने व्याजदर सदस्यांच्या खात्यात हस्तांतरित करण्याची परवानगी दिली आहे. कामगार मंत्रालयाने त्याचा प्रस्ताव अर्थ मंत्रालयाकडे पाठवला आहे.

चार वर्षांत अनेकदा कपात
ईपीएफओच्या व्याजदरात गेल्या चार वर्षांत अनेक वेळा कपात करण्यात आली आहे. 2019-20 या वर्षात खातेदारांच्या खात्यात 8.5 टक्के दराने व्याजाचे पैसे जमा करण्यात आले.  2018-19 मध्ये व्याजदर 8.65 टक्के तर 2017-18 मध्ये 8.55 टक्के होता. 2011-12 मध्ये EPF चा व्याजदर 8.1 टक्के निश्चित करण्यात आला होता.

EPF वरील व्याज दर

आर्थिक वर्ष 15 – 8.75 टक्के
आर्थिक वर्ष 16 – 8.80 टक्के
आर्थिक वर्ष 17 – 8.65 टक्के
आर्थिक वर्ष 18 – 8.55 टक्के
आर्थिक वर्ष 19 – 8.65 टक्के
आर्थिक वर्ष 20 – 8.5 टक्के
आर्थिक वर्ष 21 – 8.5 टक्के
आर्थिक वर्ष 22 – 8.10 टक्के