मालवणी भाषेत एक छान म्हण आहे, ‘दारा-खिडक्यो उघडी आणि मोरीयेक बूच’ याचा अर्थ घरात उंदीर शिरू नये म्हणून मोरी अर्थात बाथरूमच्या ड्रेनेज पाईपलाही बूच लावण्यात आले; पण त्याचवेळी घराचे दरवाजे आणि खिडक्या उघड्या ठेवण्यात आल्या. नेमकी तिच परिस्थिती केंद्र सरकारने काल संसदेत मांडलेल्या आपल्या अंतिम अर्थसंकल्पाची आहे. आपण फार मोठ्या उपाययोजना केल्या, गरिबांना, शेतकर्‍यांना खूप काही दिले अशा अविर्भावात भाजप सरकारने अर्थसंकल्प मांडला. पण त्याचा फायदा, कोणाला आणि किती होणार याची मात्र पर्वा त्यांनी केली नाही. लोकसभा निवडणूक तोंडावर असल्यामुळे लोकप्रिय अर्थसंकल्प मांडला जाणार याची खूणगाठ देशातील प्रत्येक नागरिकाने बांधली होती.
मोठा गाजावाजा करत केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पही मांडला, आपण गरिबांचे, शेतकर्‍यांचे आणि कामगारांचे मसिहा आहोत हे दाखवण्याचा प्रयत्न केंद्राने केला. पण प्रत्यक्षात या लोकांच्या पदरात काय पडले? शेतकर्‍यांचाच विचार केला तर दोन हेक्टरपर्यंत शेतजमीन असलेल्या शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात वर्षाला सहा हजार रुपये दिले जाण्याची घोषणा करण्यात आली. वर्षाला सहा हजार म्हणजे महिन्याला फक्त ५०० रुपयेच या शेतकर्‍यांना मिळणार आहेत. देशाचा शेतकरी अगोदरच नापिकी, दुष्काळाने ग्रस्त आहे. हजारो रुपये खर्चूनही घेतलेल्या पिकाला योग्य हमीभावही मिळत नाही. अशा परिस्थितीत या अल्पभूधारक शेतकर्‍याला मिळणारे ५०० रुपये खरंच पुरेसे आहेत का? शेतकर्‍यांप्रमाणेच असंघटित कामगारांना पेन्शन म्हणून महिन्याला ३ हजार रुपये देण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली. मात्र त्यासाठी १८ वर्षांच्या कामगाराला दरमहिना ५५ रुपये भरावे लागणार आहेत. तर ३० वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या कामगाराला १०० रुपये महिन्याला द्यावे लागणार आहेत. आता ३ हजार रुपये महिना कमाईत कोणाचे घर चालते का? अजून कमीत कमी दहा वर्षांनी या ३ हजार रुपयांचे मोल काय असणार आहे?
मध्यमवर्गीयांना दिलासा देताना आयकराची मर्यादा सरकारने ५ लाखांपर्यंत वाढवली आहे. त्यामुळे मध्यमवर्गीयांच्या एका मोठ्या गटाला कर भरावा लागणार नाही. मात्र याठिकाणीही मध्यमवर्गीयांच्या पगारात झालेल्या वाढीचा विचार सरकारने केलेला नाही. पाच लाखांनंतरच्या उत्पन्नावर स्लॅब कमी गेलेले नाही. त्याचा फटका बसणार तोही मध्यमवर्गीयच असणार ना? एकंदरीत हातचे सोडून देत असल्याचे भासवत मोदी सरकारने मात्र हातचे राखलेले आहे. केंद्र सरकारने नोटबंदी, जीएसटी लागू करण्याचे निर्णय घेतले. नोटबंदीमुळे देशातील रोजगार कमी झाल्याचे सांगितले जाते. अर्थात ते मानायला केंद्र सरकार तयार नाही. पण नोटबंदीनंतरच्या काळात अनेक लहान उद्योग बंद पडले हे सत्य आहे. ते नाकारता येणार नाही. बंद झालेले अनेक उद्योग पुन्हा सुरू झालेले नाही. जीएसटीच्या गोंधळामुळे अनेकांना त्रास सहन करावा लागला. त्याचा परिणाम उद्योगधंद्यावर झालेला आहे. सरकारने परदेशातील बँकांमधून काळा पैसा आणण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याबाबत या शेवटच्या अर्थसंकल्पातही काहीच नाही. पुन्हा एक सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न या सर्व सवलती देताना त्याचा देशाच्या तिजोरीवर पडणारा भार कसा हलका करणार याबाबत काहीच स्पष्टता नाही. एकूणच काय तर दारं,खिडक्या उघडी करण्यात आली मग मोरीवरील बुचाने उंदीर रोखले जाणार का? पुन्हा या सर्वातून मार्ग काढताना सरकारने अनेक जुमले केले. ते जनतेच्या लक्षात येऊ लागले असताना या लोकप्रिय अर्थसंकल्पातच अजून एक नवा जुमला पुढे आणला गेला आहे.
