जगभरात कोरोनाच्या पहिल्या आणि दुसर्‍या अशा दोन लाटा येऊन आणि धडक देऊन गेल्यानंतरही या लाटांपासून कोणताही धडा भारतीय राजकीय नेते शिकलेले नाहीत असेच नाईलाजाने म्हणण्याची वेळ या देशातील केंद्र सरकारपासून ते विविध राज्यांची राज्य सरकारे यांनी आणून ठेवली आहे. अगदी स्थानिक पातळीवर बोलायचे झाल्यास महापालिका आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत देखील सर्वत्र कोरोना निर्बंधाबाबत कमालीची संभ्रमावस्था आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशाला दीड वर्ष सर्व बाजारपेठा, आर्थिक व्यवहार अशाप्रकारे निर्बंध लादून ठप्प ठेवणे हे निश्चितच परवडणारे नाही याची जाणीव भारतातील नेत्यांना नाही असे समजण्यात तर कारणच नाही.
मात्र तरीही भारतातील राजकीय व्यवस्था कोरोनाच्या उपाययोजनांबाबत आणि त्याचबरोबर निर्बंधांबाबत आणि देशाची राज्याची आर्थिक स्थिती पुन्हा पूर्ववत आणण्याबाबत एवढी अक्षम्य उदासीन कशी काय राहू शकते असा प्रश्न जर कोणाला पडत नसेल तरच आश्चर्य आहे. लोक एका बाजूला जीवानिशी जात असताना सरकार मात्र उदासीन आहे. लोकांनी लोकांच्या हितासाठी निवडून दिलेल्या या लोकांच्या प्रतिनिधींना काय म्हणावे, असा प्रश्न पडतो. लोकांची अवस्था मात्र गरीबी बिचारी कुणीही हाका अशी झालेली आहे. पण त्याला काय करणार आणि यातून कसा मार्ग काढणार, हा प्रश्न लोकांना सतावत आहे. केवळ निर्बंधांची मुसकी बांधून सरकारने लोकांच्या खाण्यापिण्याचे आणि जगण्याचे हाल करून टाकले आहेत. केंद्र सरकार म्हणत आहे की, कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत एकाही रुग्णाचा ऑक्सिजनअभावी मृत्यू झाला नाही, हे तर लोकांच्या संतापात अधिकच भर घालणारे आहे. हा तर निर्लंज्जपणाचा कळस आहे.
कोरोनाच्या बाबतीत केंद्र सरकारच्या पातळीवर आनंदीआनंदच आहे असेच चित्र दिसत आहे. जे चौथे सेरो सर्वेक्षण भारतामध्ये घेण्यात आले त्यामध्ये भारतातील दोन तृतीयांश म्हणजे जवळपास 68 टक्के लोकांमध्ये कोरोना प्रतिपिंडे आढळली असल्याचे निरीक्षण भारतीय वैद्यक संशोधन परिषदेच्या सर्वेक्षणातून पुढे आले आहे. मात्र त्याचबरोबर या अहवालात अद्यापही भारतातील 40 कोटी जनतेला कोरोनाचा धोका असल्याचा निष्कर्षही काढण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी धोरणाबाबत तो पहिला सर्वे करण्यात आला होता त्यामध्ये भारतातील एक टक्क्याहून ही कमी जनतेमध्ये कोरोना प्रतिपिंडे आढळून आली होती दुसर्‍या सर्वेमध्ये हे प्रमाण किंचित वाढले आणि सात टक्के भारतीयांमध्ये ही प्रतिपिंडे आढळून आली. तिसर्‍या सर्वेला हा आकडा आणखीन वाढून 24 टक्क्यांवर गेला आणि चौथा सर्वे जो जून -जुलै या महिन्यांमध्ये घेण्यात आला त्याच्यामध्ये भारतातील तब्बल 67 टक्के जनता ही कोरोनाच्या धक्क्यातून बाहेर आलेली आहे असे निरीक्षण त्यामध्ये स्पष्टपणे नोंदवण्यात आले आहे.
एकीकडे भारतीयांसाठी ही आनंदाची बातमी असताना दुसरीकडे केंद्र सरकार मात्र देशातील जनतेला अद्यापही कोरोणाच्या लाटेपासून दूर करायला तयार नाही, कारण चाळीस कोटी भारतीय हे अजूनही त्याच्या सावटाखाली आहेत असे केंद्र सरकारने सांगून तमाम भारतीयांच्या मनात पुन्हा एकदा भीतीचे वादळ निर्माण केले आहे. तिकडे अमेरिकेतील सेंटर फॉर ग्लोबल डेव्हलपमेंट या संस्थेने भारतातील कोरोना बळींची गेल्या दीड वर्षातील संख्या ही चाळीस लाखांहून अधिक असल्याचा अहवाल मांडून खळबळ उडवून दिली आहे. विशेष म्हणजे भारताचे माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यन तसेच हावर्ड विद्यापीठाचे अभिषेक आनंद हे या अहवालाचे सहलेखक असून भारताचे माजी आर्थिक सल्लागार असलेल्या सुब्रमण्यन यांच्या अहवालात जर हा निष्कर्ष काढण्यात आला असेल तर केंद्र सरकार साठी ती फार मोठी धोक्याची घंटा आहे हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. एकीकडे राज्यातील भाजप नेते मग विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस असतील, विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर असतील, भाजपचे अभ्यासू खासदार डॉ. किरीट सोमय्या असतील हे महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारवर तसेच येथील स्थानिक महापालिकांवर कोरोनाचे खरे मृत्यू दडवण्याचा आरोप बेफामपणे करत असतात, मग आता जर केंद्र सरकारनेच तब्बल 40 लाखांवर कोरोनामृत्यू दडवून ठेवल्याचा निष्कर्ष जर अमेरिकेतील एखादी अभ्यासक संस्था करत असेल तर आता या मृत्यूबाबत केंद्र सरकारला जाब कोण विचारणार? याचे उत्तरही राज्यातील भाजपा नेत्यांनी देणे आवश्यक आहे.
असे स्पष्टपणे म्हणण्यात आले आहे की भारतामध्ये जे चाळीस लाखांहून अधिक मृत्यू कोरोनामुळे झाल्याचा निष्कर्ष आहे ते सर्वच मृत्यू जरी धोरणामुळे झालेले नसले तरीदेखील केंद्र सरकार देशातील कोरोना बळींची अधिकृत आकडेवारी जी 4 लाख 14 हजार देत आहे ती मात्र वास्तविक आकड्यापासून फारच तफावत दाखवणारी आहे हेदेखील लक्षात घेण्याची गरज आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने तातडीने या प्रकरणात वस्तुस्थिती काय आहे हे देशासमोर मांडणे गरजेचे आहे. ज्या राज्यांमध्ये विरोधी पक्षांची सरकारे आहेत तेथील राज्य सरकारांच्या कारभारावर बेलगाम बेछुट आणि बेफाम आरोप करत राहायचे आणि केंद्र सरकारचे अपयश मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कर्तृत्वासमोर झाकून ठेवायचे हा जो काही भाजपच्या राजकीय कपटनीतीचा भाग आहे तो अत्यंत निंदाजनक आहे.
केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभरात लसीकरणाचा जो कासवगतीने वेगआहे तो लक्षात घेतला तर भारतीय जनतेचे 100 टक्के लसीकरण होण्यासाठी आणखीन वर्ष-दीड वर्ष देखील कमी पडेल की काय अशीच आजची स्थिती आहे. आणि जर तसेच दुर्दैवाने झाले तर भारतीय जनतेने आणखीन दीड वर्ष कोरोनाचे निर्बंध, टाळेबंदी, व्यवसाय ठप्प याच अवस्थेत हलाखीचे जीवन जगायचे का याचेही उत्तर भारतातील राजकीय व्यवस्थेने देण्याची आवश्यकता आहे. गेल्या दीड वर्षांपासून या देशातील रोजगार ठप्प आहेत. व्यापार-उद्योग कोलमडून पडले आहेत. शिक्षण संस्थांना टाळे ठोकण्यात आले आहे. ऑनलाइनच्या नावाखाली भारतीय जनतेची बेसुमार लूट सुरू आहे आणि इतके असूनही केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार लसीकरणाबाबत म्हणावे तितके गंभीर नाही, हे अत्यंत असंवेदनशीलतेचे लक्षण आहे. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास राज्यातील मुंबईतील लसीकरण आठवड्यातून तीन चार दिवस बंद असते, यापेक्षाही दारुण स्थिती राज्यातील अन्य जिल्ह्यांत तसेच ग्रामीण महाराष्ट्राची आहे.
सरकारी रुग्णालयांमध्ये मोफत लसीकरण होते, त्यामुळे लोक इथे रांगा लावतात आणि लस उपलब्ध नसते. खाजगी रुग्णालयांमध्ये लसीकरण मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे, हेच नेमकं काय दाखवते यावर राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टपणे बोलण्याची गरज आहे. मुंबई महापालिकेने उच्च न्यायालयात मुंबईत १ ऑगस्टपासून घरोघरी लसीकरण करण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे. जिथे मुंबई महापालिकेकडे लस उपलब्ध नाही आणि महापालिकेच्या लसीकरण केंद्र समोर नागरिकांच्या भल्यामोठ्या रांगा लागल्याचे चित्र आहे, अशा स्थितीमध्ये घरोघरी जाऊन मुंबई महापालिका लसीकरण करणार कधी, असा प्रश्न जर सर्वसामान्य मुंबईकरांना पडत असेल तर त्यात नवल ते काय. शेवटी केंद्र सरकार असो की, राज्य सरकार असो अगदी मुंबई महापालिका असो, देशातील राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला आणखी किती काळ कोरोनाच्या नावाखाली मूर्ख बनवणार आहात हे तरी एकदा या मंडळींनी जाहीर करून टाकावे.
