झोपडपट्टी सुधारणा, हरित शाळा, रेनवॉटर हार्वेस्टींग प्रकल्प सीईआर निधीतून

या संदर्भात पालिका आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बैठक घेण्यात आली होती. त्यात प्रकल्पांचे काम 'सीईआर'च्या माध्यमातून पुढे नेण्याचे ठरविण्यात आले.

bmc
महापालिका

मुंबईत येत्या काळात मुलुंड-पवई येथे मियावाकी पद्धतीने शहरी वनीकरण, पवई तलावाचा अद्यावत तंत्रज्ञानाच्या मदतीने कायाकल्प, रात्र निवारा येथील विद्यार्थ्यांना संगणक आणि त्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षक, शिक्षक, झोपडपट्टी सुधारणा, करोना विषयी जनजागृती करणारी चित्रफित, हरित शाळा, रेनवॉटर हार्वेस्टींग, सौरउर्जा इत्यादी करोडो रुपये खर्चाचे प्रकल्प खासगी विकसकांच्या सहाय्याने सांघीक पर्यावरणीय जबाबदारी (सीईआर) अंतर्गत उभे केले जाणार आहे.

शहरात विविध प्रकल्पांची कामे सुरू असतात. यात प्रकल्पाला हानी पोहचवणाऱ्या प्रकल्पाच्या खर्चाच्या तुलनेत निश्चित केलेली रक्कम त्या भागातील विकास कामावर खर्च करण्याचे बंधन केंद्रीय पर्यावरण विभागाने १ मे २०१८ रोजी जारी केलेल्या तरतूदीनुसार घालण्यात आलेले आहे. यात सांघीक सामाजिक जबाबदारी (सीएसआर)च्या धर्तीवर सांघीक पर्यावरणीय जबाबदारी (सीईआर) संकल्पना निर्माण करण्यात आली. सांघीक सामाजिक जबाबदारी ही मिळणार्‍या नफ्याच्या टक्केवारी आधारीत असते. तर ‘सीईआर’मध्ये प्रकल्प खर्च जेवढा निर्धारित असेल त्यावर आधारित असते. यात प्रकल्प खर्चाच्या तुलनेत निर्धारित केलेली रक्कम त्या भागातील प्रशासन ठरवेल त्या उपक्रमासाठी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी या विकसकांवर असते.

प्रकल्पांचे काम ‘सीईआर’च्या माध्यमातून पुढे नेणार

यानुसार गुरुवारी ‘सीईआर’ मधील तरतूदीनुसार देय असलेल्या रकमेतून कुणी कुठल्या प्रकल्पाला हातभार लावायचा, याबाबत पालिका आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या विशेष बैठकीत घेण्यात आली. या बैठकीला प्रधान सचिव (पर्यावरण) अनिल डिग्गीकर, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (प्रकल्प) पी. वेलरासू, विशेष अभियांत्रिकी संचालक विनोद चिठोरे, आयुक्त कार्यालयाचे उपायुक्त चंद्रशेखर चोरे यांच्याशिवाय एमसीएचआय, क्रेडाई, ओबेरॉय, वाधवा, मेफेअर, रहेजा, ऍक्मे, टीसीएस इत्यादींचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. त्यात प्रकल्पांचे काम ‘सीईआर’च्या माध्यमातून पुढे नेण्याचे ठरविण्यात आले.

सहआयुक्तांच्या (दक्षता) अध्यक्षतेखाली समिती गठीत

मुंबईतील ‘सीईआर’ अंतर्गत येणारे अनेक प्रकल्प सुरु असले तरी त्याची एकत्रित सूची तयार केलेली नाही. या प्रकल्पांच्या ‘सीईआर’ मधून उपलब्ध होणार्‍या निधीचा विनियोग व्यवस्थितपणे व्हावा, त्याची अंमलबजावणी आणि संनियंत्रणही व्यवस्थित व्हावे यासाठी एक कार्यकारी समिती सहआयुक्त (दक्षता) यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आली आहे. यात प्रमुख अभियंता (विकास नियोजन) हे समितीच्या उपाध्यक्ष पदी राहतील. तर प्रमुख अभियंता घनकचरा व्यवस्थापन, मलनिःसारण प्रकल्प, जल अभियंता, उदयान अधीक्षक मुख्यलेखापाल (वित्त) आणि राज्य शासानाच्या पर्यावरण विभागाचे प्रतिनिधी हे या समितीचे सदस्य आहेत. या बैठकीला गरजेनुसार जिल्हाधिकारी कार्यालय, संजय गांधी उद्यान, मॅग्रोव्हज सेल, वन विभाग व इतर तज्ज्ञांना विषयाच्या गरजेनुसार निमंत्रित केले जाणार आहे.


हेही वाचा – राज्य सफाई आयोग सफाई कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी कटिबद्ध: मुकेश सारवान