विधिमंडळात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असून त्यामध्ये वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर चर्चा होत आहे. आज विधानसभेत बोलताना राज्यातील मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसी समाजाची स्वतंत्र जनगणना करण्याची मागणी जोरकसपणे मांडली. ‘१९३१ साली जर अपुऱ्या साधनसामग्रीसोबतही होऊ शकत असेल, तर आता का नाही? जनगणनेच्या फॉर्ममध्ये अनेक कॉलम आहेत. फक्त शेवटी एक ओबीसीचा कॉलम वाढवला, तर हे होऊ शकेल. देशात जसे एससी, एसटी आहेत आणि त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्यांना सोयी-सुविधा आणि आरक्षण मिळतं, त्याप्रमाणे ओबीसींना देखील त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सुविधा मिळाव्यात, त्यासाठी ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्यात यावी, अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी मांडली. त्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारशी संवाद साधून योग्य ती कार्यवाही करावी’, असं देखील ते म्हणाले.
विरोधकांचंही ओबीसी जनगणनेला समर्थन
‘सर्वच पक्षांचं ओबीसी जनगणनेला समर्थन आहे. आमच्या काळात गोपीनाथ मुंडेंनी देखील ही मागणी केली होती. आमचा या मागणीला पाठिंबाच आहे. हा मुद्दा धोरणात्मक आहे. योगायोग म्हणजे देशाचे पंतप्रधान देखील ओबीसी आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री, मंत्रीमहोदय, आम्ही असं सगळ्यांनी पंतप्रधानांकडे जाऊन यासाठी विनंती करायला हवी’, अशी भूमिका यावेळी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडली.
