मुंबई महापालिकेतील चिटणीस विभागातील निलंबित कर्मचाऱ्याला चौकशीत निर्दोष आढळून आल्याने ११ वर्षांनी कामावर परत घेण्याबाबत स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रस्ताव मंजुरीसाठी आलेला असता शिवसेना व भाजप यांच्यात चांगलाच कलगीतुरा रंगला. यावेळी, शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व समाजवादी पक्षांनी भाजपच्या विरोधाला न जुमानता प्रस्ताव बहुमताने मंजूर केला.
पालिका चिटणीस विभागात काम करणारे संभाजी रंगराव पाटील याची एप्रिल १९९३ मध्ये पालिका चिटणीस खात्यात टंकलेखक पदावर नियुक्ती झाली होती. मात्र त्यानंतर काही वर्षातच त्यांच्यावर महिलेशी गैरवर्तन करणे, बनावट कागदपत्रांचा वापर करून लोकांना नोकरी देण्याचे आमिष दाखवून त्यांची आर्थिक फसवणूक करणे आदी आरोप लागले व या गुन्ह्याप्रकरणी त्यांना दोषी ठरवत स्थायी समितीने पाटील यांना १४ डिसेंबर २०१० रोजी निलंबित केले.२०१२ ला त्यांची चौकशी समिती मार्फत चौकशी लावण्यात आली. चौकशी समितीने पाटील यांच्या विरोधात ठोस पुरावे नसल्याचा अहवाल देत निर्दोष सोडले. पाटील गेले ११ वर्षे निलंबित होते.या कालावधीत पालिकेने त्यांना निलंबित कालावधीत २०-२५ लाख रुपये पगार दिला, अशी माहिती स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत दिली.
तसेच, पुनर्विलोकन समितीच्या निकषानुसार, ज्या कर्मचाऱ्याना ५ वर्षे सजा भोगली व त्याचा निलंबित कालावधी ३ वर्षेपेक्षाही जास्त असेल तर त्याला निलंबित असूनही कामावर घेता येते. सध्या संभाजी पाटील हे ११ वर्षांपासून निलंबित असून त्यांनी कामावर परत घेण्याबाबत अनेकदा पालिकेकडे पत्रव्यवहार केला आहे. तसेच, त्यांचे एक प्रकरण कोर्टात आहे. मात्र कोर्टाने त्यांना कामावर न घेण्याबाबत कुठेही भाष्य केले नाही, अशी माहिती यशवंत जाधव यांनी दिली.
तसेच, आता कोरोना कालावधीत पालिकेने अनेक निलंबित अधिकारी, कर्मचारी यांना कामावर घेतले आहे. त्यामुळे संभाजी पाटील यांना कामावर घेण्यात गैर नाही, असे सांगत यशवंत जाधव यांनी त्यासंदर्भातील बहुमताने मंजूर केला. यावेळी, भाजपने केलेल्या विरोधाला न जुमानता राष्ट्रवादी, समाजवादी, काँग्रेस पक्षाने शिवसेनेला साथ देत प्रस्ताव मंजूर केला.
भाजपचा विरोध, सभात्याग
संभाजी पाटील यांच्यावर महिलेशी गैरवर्तन करणे, महापौरांच्या लेटरहेडचा गैरवापर करून आर्थिक फसवणूक करणे आदी गंभीर गुन्हे असताना व त्यांच्या विरोधात कोर्टात प्रकरण प्रलंबित असताना त्यांना पुन्हा कामावर घेऊ नये, असे सांगत भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे, भालचंद्र शिरसाट आदी भाजप सदस्यांनी तीव्र विरोध केला. मात्र तरीही त्यांच्या विरोधाला न जुमानता शिवसेनेने प्रस्ताव मंजूर केल्याने भाजप सदस्यांनी तीव्र निषेध व्यक्त करीत सभात्याग केला.
