राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कामाला गती द्या

Thackeray Government approved expenditure of 5 crore for ambitious scheme for development of small ports
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची घोषणा

ओबीसी आरक्षणासाठी महत्वाचा असणारा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याची जबाबदारी असलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे कर्मचारी नसल्यामुळे आणि काही सुविधांअभावी आयोगाचे काम रखडले होते. परंतु, आता आयोगाला तातडीने 35 कर्मचारी देण्याचे तसेच आयोगाच्या कामाला गती देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सोमवारी दिले.

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृहावर सोमवारी बैठक झाली. या बैठकीत इतर मागासवर्गीय म्हणजे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर चर्चा झाली. यावेळी मागासवर्ग आयोगाला आवश्यक असलेला डेटा राज्य सरकारच्या विविध संस्था आणि विभागांमार्फत तातडीने देण्यात यावा, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. याच डेटाचा अभ्यास करून पुढील दोन आठवड्यात मागासवर्ग आयोग आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला देणार आहे. या डेटाच्या आधारे आयोगाला आरक्षण देणे कसे योग्य आहे हे पटवून देण्याचे राज्य सरकारपुढे आव्हान आहे.

ओबीसी आरक्षणावरील सर्वोच्च न्यायालयातील पुढील सुनावणी 8 फेब्रुवारीला होणार आहे. सुनावणीत या अहवालावरच मार्चमध्ये होणार्‍या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी ओबीसी आरक्षण लागू होणार की नाही याचे भवितव्य ठरणार आहे.

आकडेवारी तयार
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसीचे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी आवश्यक आकडेवारी राज्य सरकारने तयार ठेवली आहे. राज्य सरकारच्या विविध संस्था आणि शासकीय प्रणालीद्वारे काढलेल्या माहितीनुसार राज्यात ओबीसी समाज 40 टक्के, ओबीसी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण 30 टक्के, तर ओबीसी शेतकर्‍यांचे प्रमाण 39 टक्के आहे. ही माहिती दुपारी झालेल्या बैठकीमध्ये ठेवण्यात आली होती.