मुख्यमंत्र्यानी घेतला निर्णय
महाराष्ट्रातील जनतेला सेवेचा हक्क मिळवून देणारा ‘महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम-२०१५’ हा सरकारी आणि निमसरकारी खात्यांना लागू असलेला कायदा आता एमएमआरडीएलाही लागू करण्यात आला आहे. मुंबईकरांनी केलेल्या मागणीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी हा कायदा एमएमआरडीएला लागू करण्याचा निर्णय घेतला.
लोकसेवा हक्क कायदा लागू करण्याची होती मागणी
ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी ७ ऑक्टोबर २०१७ रोजी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून शासनाच्या इतर खात्यांप्रमाणेच एमएमआरडीएत लोकसेवा हक्क कायदा लागू करण्याची मागणी केली होती. कायदा लागू करण्यात येत असल्याचे पत्र गलगली यांना मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून पाठवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. ‘महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम-२०१५’ अन्वये कलम ३(२) अनुसार प्राधिकरणातील पुरवायच्या लोकसेवांची सूची, ठरावीक कालमर्यादेत सेवा पुरविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर निश्चित करण्यात आली आहे, त्यांचे पदनिर्देशही देण्यात आले आहेत. एमएमआरडीए प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावरही माहिती देण्यात आली आहे.
अधिकाऱ्यांकडे चकरा मारण्याची गरज नाही
एमएमआरडीए प्राधिकरणाच्या अंतर्गत असलेल्या सेवा आता नियत कालमर्यादेत मिळणार असून दिरंगाई आणि चालढकल करणाऱ्या अधिकारी वर्गावर कार्यवाही होईल, असे सांगण्यात आले. यापुढे नागरिकांना एमएमआरडीए संबंधित सेवेसाठी मुख्यमंत्री किंवा ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांकडे चकरा मारण्याची गरज भासणार नाही. माहितीसाठी पत्रव्यवहार करणाऱ्या नागरिकांना ३० दिवसांच्या आत पत्रावर केलेल्या कार्यवाहीची माहिती मिळणार असून नागरिकांनी सेवा हक्क कायद्याचा अधिकाधिक वापर करावा, असे आवाहन गलगली यांनी केले आहे.
