राज्यातील वस्त्रोद्योगास उर्जितावस्था यावी यासाठी अनेक धोरणात्मक बदल केले जात आहेत. सहकारी सूतगिरण्यांसाठीची प्रकल्प किंमत वाढवण्याचा व प्रकल्पासाठी देण्यात येणारे सरकारी भागभांडवल दोन टप्प्यांमध्ये व दोन वर्षांच्या कालावधीत उपलब्ध करून देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती राज्याचे वस्त्रोद्योग मंत्री अस्लम शेख यांनी शनिवारी दिली.
वित्तीय संस्थेकडून दीर्घ मुदतीत कर्जाची मंजुरी मिळाल्यानंतर आणि सभासदांनी गोळा करावयाच्या एकूण भागभांडलवलापैकी पन्नास टक्के भागभांडवल सूतगिरणीने जमा केल्यानंतरच शासकीय भागभांडवल मंजूर करण्यात येईल. तसेच नव्या शासन निर्णयानुसार प्रकल्प २ वर्षांमध्ये उभारणे बंधनकारक असेल. अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये शासन मान्यतेने ही मुदत एका वर्षाने वाढविण्यात येईल. बांधकाम खर्च, यंत्रसामुग्री व जमिनीचे वाढलेले भाव विचारात घेऊन सहकारी सूतगिरणीसाठीची प्रकल्प किंमत देखील वाढविण्यात आली आहे.
जुन्या शासन निर्णयानुसार प्रकल्प किंमत ही रु.६१.७४ कोटी एवढी होती. नव्या शासन निर्णयानुसार ही प्रकल्प किंमत रु. ८०.९० कोटी करण्यात आलेली आहे. प्रकल्पासाठी लागणारे सरकारी भागभांडवल पूर्वी टप्प्याटप्प्याने १५ ते २० वर्षांमध्ये मिळत होते. त्यामुळे प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरू होण्याच्या दृष्टीने अनेक अडचणी येत होत्या. नव्या धोरणानुसार २ टप्प्यांमध्ये शासकीय भागभांडवल मिळणार असल्याने प्रकल्प कमी वेळेत पूर्ण करता येतील, याकडे शेख यांनी लक्ष वेधले.
राज्यातील २७ अश्वशक्तीपेक्षा कमी क्षमतेच्या यंत्रमाग प्रकल्पांना वीज सवलत देण्याच्या प्रस्तावांना आता मान्यतेसाठी शासनाकडे जावे लागणार नाही. वीज सवलतीसाठी पात्र प्रकल्पांना आता आयुक्त (वस्त्रोद्योग) यांच्या स्तरावर मान्यता देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.
हेही वाचा – लसीचे दोन डोस घेतलेल्यांना मॉल, शॉपिंग सेंटरमध्ये प्रवेश,शासनाच्या निर्णयाचा दुकान मालकांकडून विरोध
