समान नागरी कायदा; कोणाला फरक पडू शकतो?

२०१९ च्या निवडणुकीत भाजपने हा कायदा आणणार असल्याची घोषणा केली होती. तसे आश्वासनच भाजपने दिले होते. अधूनमधून त्याची आठवण करून दिले जाते. मुळात या कायद्याची पायेमुळे राज्य घटनेतच रोवलेली आहेत. राज्य घटनेचे अनुच्छेद ४४ मध्ये तशी तरतुद करण्यात आली आहे. देशातील सर्व नागरिकांना एक समान ठेवणारा कायदा असावा, असे यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. 

man gets one and half year jail for calling girl item

मुंबई : समान नागरी कायद्याबाबत योग्यवेळी बोलू, असे सूचक वक्तव्य उप मुख्यमंत्री देंवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच केले. त्यामुळे पुन्हा एकदा या कायद्याविषयी चर्चा सुरु झाली. मात्र या कायद्याविषयी अजूनही पूर्ण स्पष्टता ना केंद्र सरकारने दिली ना राज्य सरकारने दिली आहे. त्यामुळे तूर्त तरी स्पष्टता नसलेला हा कायदा समानता आणेल का?, असा प्रश्न उपस्थितीत झाला आहे.

२०१९ च्या निवडणुकीत भाजपने हा कायदा आणणार असल्याची घोषणा केली होती. तसे आश्वासनच भाजपने दिले होते. अधूनमधून त्याची आठवण करून दिले जाते. मुळात या कायद्याची पायेमुळे राज्य घटनेतच रोवलेली आहेत. राज्य घटनेचे अनुच्छेद ४४ मध्ये तशी तरतुद करण्यात आली आहे. देशातील सर्व नागरिकांना एक समान ठेवणारा कायदा असावा, असे यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

विवाह, संपत्ती, वारसा हक्क, दत्तक अधिकार यामध्ये एक समानता असायला हवी, असा हा कायदा असावा, असे विश्लेषण राज्य घटनेचे अनुच्छेद ४४ मध्ये करण्यात आले आहे. राज्य सरकारलाही असा कायदा करण्याचा अधिकार आहे. तशीही तरतुद करण्यात आली आहे.

विवाह, संपत्ती, वारसा हक्क, दत्तक अधिकार याला नियमन करणारे कायदे आपल्याकडे आहेत. जे संपूर्ण देशात एक समान आहेत. मुस्लीम समाजात केवळ विवाह संदर्भातील कायदा स्वतंत्र आहे. पण त्यांच्या विवाह विषयक रुढी परंपरांत सुधारणा करणारे अनेक निर्णय उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. जसं की मुस्लीम समाजात चार विवाहांना मान्यता आहे. मात्र या मान्यतेवर न्यायालयाने निर्बंध आणले आहेत. पहिल्या पत्नीची संमती असेल व मौलानाची परवानगी असेल तरच तुम्ही अन्य विवाह करु शकता, असे न्यायालयाने सांगितले आहे. त्यामुळे समान नागरी कायद्यातील विवाहाविषय निर्बंधांचा तसा फरक पडणार नाही, असे तूर्त तरी दिसते आहे.

मात्र राजकीय स्वार्थ व विशिष्ट समाजाबाबत द्वेष ठेवून हा कायदा आणायचा झाल्यास अनेक जाचक अटींचा त्यात समावेश होऊ शकतो. त्यामुळे तसे न करता सर्वसावेशक अशी कायद्याची मांडणी असायला हवी, असे अॅड. असिम सरोदे यांनी सांगितले.

मुळात आपल्याकडे कितपत स्त्री-पुरुष समानता आहे. शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री असताना स्त्रीला संपत्तीत हक्क देणारा कायदा केला. अशाप्रकारे समानतेचे कायदे होणे अपेक्षित आहे, असेही अॅड. सरोदे यांनी सांगितले.

भारत स्वातंत्र्य झाला व आपण कायदे करण्याची प्रक्रिया सुरू केली तेव्हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी हिंदू कोड बील मांडले व हिंदू स्त्रीयांना वाडवडिलांच्या संपत्तीत समान अधिकार देणारा कायदा मांडला. तेव्हा हिंदुत्ववादी नेत्यांनी त्या कायद्याला विरोध केला होता. स्त्री-पुरुष समानता त्यांना नको आहे पण आता समान नागरी कायदा आणायचा आहे यामागे असमानता हटवणे हा उद्देश नसेल व धार्मिक रूढी-परंपरांच्या आधारे मतभेद आणि कलह निर्माण करायचे असतील तर हे राजकारण नागरिकांनी ओळखले पाहिजे, असे अॅड. सरोदे यांनी सांगितले.

राज्य सरकरलाही आपल्या राज्यात समान नागरी कायदा आणता येतो. ज्या राजकीय पक्षांची अनेक वर्षे गुजरात, राजस्थान येथे एकहाती सत्ता आहे त्यांनी तेव्हा का नाही समान नागरी कायदा आणण्यासाठी प्रयत्न केले? हा प्रश्न तर पडलाच पाहिजे, असा मुद्दाही अॅड. सरोदे यांनी उपस्थितीत केला.

मध्य प्रदेश सरकारने हा कायदा लागू करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली आहे. तसेच उप मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही या विषयी सूचक वक्तव्य केले आहे. मात्र कायद्याच्या चौकटीत न बसणारा कायदा केला तर त्याचीही न्यायालयीन लढाई सुरु होईल. मराठा आरक्षण, सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. समलिंगी विवाहाचा मुद्दा आजही अधांतरीतच आहे.