कोरोनाच्या लढ्यात प्रत्यक्षात घराघरांमध्ये जाऊन नागरिकांना मार्गदर्शन करणार्‍या आरोग्य सेविकांमधील जवळपास 60 जणींना कोरोनाची लागण झाली आहे. मात्र नेहमीच दुर्लक्षित असलेल्या आरोग्य सेविकांना पालिकेकडून कोणताही विमा लागू केला नसल्याने त्यांना कोरोनाच्या आजारासाठी आर्थिक भूर्दंड सहन करावा लागत होता. पालिकेकडून मिळणार्‍या तुटपुंज्या वेतनावर घरखर्च चालवण्याबरोबरच आजाराचा खर्च कसा भागवायचा असा प्रश्न त्यांच्या समोर निर्माण झाला आहे.
मुंबई महापालिकेकडून राबवण्यात येणार्‍या आरोग्य सेवा घराघरांपर्यत पोहचवण्यामध्ये मोलाची कामगिरी बजावत असलेल्या चार हजार आरोग्य सेविकांकडे पालिका प्रशासनाकडून नेहमीच दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. कोरोनाबाबत लोकांमध्ये भितीचे वातावरण असताना आरोग्य सेविकांनी घराघरामध्ये जाऊन नागरिकांमध्ये जागरुकता निर्माण केली. त्याचप्रमाणे कोरोना रुग्णांच्या संपर्कातील व्यक्तींना क्वारंटाईन करणे, वृद्ध व आजारी व्यक्तींची ऑक्सिजन लेव्हल तपासणे, थर्मल चेकिंग करणे यासारखी प्रत्यक्ष कोरोना रुग्णांच्या संपर्कात असलेली कामे त्यांनी जबाबदारीने केली. ही कामे करण्यासाठी पालिकेकडून सुरुवातीला त्यांना कोणत्याही प्रकारची सुरक्षा साधने मिळत नव्हती. त्यासाठी त्यांनी केलेल्या आंदोलनानंतर त्यांना सुरक्षा साधने मिळण्यास सुरुवात झाली असली तरी या कालावधीत जवळपास 60 आरोग्य सेविकांना कोरोनाची लागण झाली. पालिकेच्या आरोग्य सेवेमध्ये महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडणार्‍या आरोग्य सेविकांना पालिकेकडून कोणत्याही प्रकारचा विमा देण्यात येत नाही. त्यातच मिळणार्‍या तुटपूंज्या वेतनामुळे आरोग्य सेविकांना कोरोनावरील तसेच अन्य आजारांवरी उपचार करणे अवघड झाले आहे. आरोग्य सेविकांचा आरोग्य सुरक्षित राहावे यासाठी त्यांना आरोग्य विमा देण्यात यावा अशी मागणी महापालिका आरोग्य सेवा कर्मचारी संघटनेकडून करण्यात येत आहे.
पालिकेच्या कर्मचार्‍यांना गट विमा योजनेचा फायदा दिला जातो. गटविमा योजना बंद असल्याने त्यांना दोन लाखांचा विमा दिला जातो. परंतु आरोग्य सेविकांना विम्यापासून वंचित ठेवण्यात येत आहे. त्यामुळे कोरोनासह अन्य आजारांवर उपचारासाठी आरोग्य सेविकांनाही पालिकेने विमा योजना लागू करावी.
– अ‍ॅड प्रकाश देवदास, अध्यक्ष, महापालिका आरोग्य सेवा कर्मचारी संघटना
