पालिकेच्या धोकादायक इमारतीतील भाडेकरू, प्रकल्पबाधितांना पर्यायी घरांऐवजी मोबदला

पात्र झोपडीधारकांना रेडीरेकनर दरानुसार किमान १७ लाख ते ३० लाख रुपये; १९६४ पूर्वीच्या बांधकामांना किमान ३४ लाख ते १ कोटी रुपये

Compensation to project victims instead of alternative housing

मुंबईत जागेची कमतरता असल्याने पालिकेकडे प्रकल्पबाधितांसाठी पर्यायी घरे उपलब्ध होण्यात नेहमीच अडचण निर्माण होते. तसेच, पालिकेच्या वसाहतीतील इमारती धोकादायक झाल्याने तेथील भाडेकरूंना पर्यायी घरे उपलब्ध करण्यातही अडचण येते. यावर सर्वांगीण तोडगा म्हणून मुंबई महापालिकेने प्रकल्पबाधित व पालिकेचे भाडेकरू यांना पर्यायी घरांऐवजी ‘ऐच्छिक मोबदला’ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पालिकेच्या सदर धोरणानुसार, पात्र झोपडीधारकांना पर्यायी घरांऐवजी रेडीरेकनर दरानुसार किमान १७ लाख ते ३० लाख रुपये, तर १९६४ पूर्वीच्या बांधकामांना किमान ३४ लाख ते १ कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. यासंदर्भातील प्रस्ताव स्थायी समितीच्या आगामी बैठकीत मंजुरीसाठी येणार आहे. एकीकडे कोरोनामुळे पालिकेच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम झालेला आहे. तसेच, कोरोनावरील उपाययोजनांवर पालिकेने आतापर्यंत ५ हजार कोटींचा खर्च केला आहे. कोरोना असेपर्यंत हा खर्च वाढतच राहणार आहे.

दुसरीकडे मुंबई महापालिकेला आगामी काळात ४० हजार ‘पीएपी’ ची आवश्यकता आहे. त्यादृष्टीने पालिकेने एक योजना हाती घेतली असून त्याद्वारे पालिकेला दहिसर येथे १०८ पक्की घरे तर चांदीवली येथे खासगी जागेत ४ हजार पक्की घरे अशी एकूण ४ हजार १०८ पक्की घरे उपलब्ध होणार आहेत. पालिका संबधित जागामालक, बिल्डर यांना टीडीआर, क्रेडिट नोटचा लाभ देणार आहे. असे असताना, पालिकेने प्रकल्प या प्रस्तावाला विरोधी पक्ष, भाजप यांच्याकडून विरोध होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.

मुंबई महापालिकेला नदी, नाले, रस्ते रुंदीकरण या कामांसाठी, कोस्टल रोड आदी विविध विकास कामांसाठी जागेची आवश्यकता असते. त्यामुळे काही जागा ताब्यात घेताना तेथील झोपड्या, मोकळ्या खासगी जागा या ताब्यात घ्याव्या लागतात. त्यासाठी संबंधित प्रकल्पबाधितांना बदल्यात पर्यायी घरे, व्यवसायिक गाळे द्यावे लागतात. पालिकेकडे आतापर्यंत एसआरए, एमएमआरडीए या प्राधिकरणाकडून २४ हजार ४९६ पीएपी उपलब्ध झाल्या व त्यांचे वाटपही करण्यात आले आहे. एम/ पूर्व विभागात पालिकेला ८१९ पीएपी व इतरत्र १३१ पीएपी उपलब्ध असून पालिकेच्या विविध प्रकल्पाअंतर्गत बाधित होणाऱ्यांची संख्या पाहता पालिकेला ३६ हजार २२१ पीएपीची सध्या आवश्यकता आहे.

माहुल येथे पालिकेच्या ३,८२८ पीएपी पडून आहेत. मात्र त्यांचे बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे असल्याने व तेथील परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध नसल्याने त्याबाबत लोकप्रतिनिधी, नागरिकांच्या अनेक तक्रारी आहेत. याप्रकरणी कोर्टात खटले सुरू आहेत. तसेच, कोर्टाने काही कारणास्तव सदर पीएपीचे वाटप करण्यास मनाई केली आहे. त्यामुळे पालिकेची मोठी गोची झाली आहे.

पालिकेच्या वसाहतीतील अनेक इमारती या मोडकळीस आल्या असून सध्या धोकादायक स्थितीत आहेत. त्यामुळे अशा धोकादायक इमारती कोसळून दुर्घटना घडल्यास मोठी जीवित व वित्तीय हानी होते. त्यामुळे पालिकेच्या अशा धोकादायक इमारतीमधील भाडेकरूंना तेथून बाहेर काढून सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित करण्यासाठी पीएपी ची गरज आहे.

मात्र पालिकेकडे सध्या जागेची व पर्यायी तयार घरांची फार मोठी अडचण आहे. त्यामुळे पालिकेने यापुढे प्रकल्पबाधितांना व पालिकेच्या वसाहतीतील धोकादायक इमारतीमध्ये राहणाऱ्या भाडेकरूंना पर्यायी घरांऐवजी ‘ऐच्छिक मोबदला’ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे संबंधितांना पर्यायी घरे हवी तेथे खरेदी करणे अथवा भाड्याने राहणे सोयीचे होणार असून पीएपी अभावी रखडलेल्या प्रकल्पांची कामे तात्काळ मार्गी लावणे सुलभ होणार आहे.

आर्थिक मोबदला सूत्र

ज्या जागेवरून प्रकल्प बाधितांना विस्थापित करण्यात येणार आहे, त्या जागेस लागू असलेली निवासी इमारत बांधकामासाठी सिद्धगणक दर ग्राहय धरण्यात येणार आहे.

श्रेणीनुसार मोबदला

  • पहिली श्रेणी – १९६४ पूर्वीच्या अधिकृत निवासी बांधकामे
  • दुसरी श्रेणी – २००० पूर्वीचे पात्र झोपडीधारक
  • तिसरी श्रेणी – २००० ते २०११ पर्यंतचे सशुल्क पुनवर्सनयोग्य झोपडीधारक