गेली अनेक वर्षे कोट्यवधींचे कर्ज थकविणाऱ्या ससूनडॉक मत्स्योद्योग सहकारी संस्थेवर मत्स्यव्यवसाय विकास विभागाने कारवाईचा बडगा उचलला आहे. विभागाने संस्थेच्या चार प्रकल्पांवर टाच आणत कारवाई सुरू केली आहे. या धडक कारवाईमुळे राज्य सरकारचे कर्ज थकविणाऱ्या सहकारी मत्स्य संस्थांचे धाबे दणाणले आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ अंतर्गत ही कारवाई सुरू केली असून याप्रकरणी संस्थेचे अध्यक्ष आणि संचालक यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार असल्याची माहिती मत्स्यव्यवसाय विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त महेश देवरे यांनी मंगळवारी दिली.
केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमकडून (एनसीडीसी) सहकारी संस्थांना राज्य सरकारमार्फत कर्ज, भागभांडवल, अनुदान उपलब्ध करून दिले जाते. संबंधित संस्थेने या कर्जाची १२ ते १५ वर्षात परतफेड करणे आवश्यक असते. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्थांनी कर्जफेड करण्यास टाळाटाळ चालवली आहे. आजच्या घडीला राज्यातील ४० संस्थांकडे जवळपास २५० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. या पार्श्वभूमीवर मत्स्यव्यवसाय विभागाने कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल असलेल्या आणि कर्ज परतफेडीची क्षमता असलेल्या संस्थांवर कारवाई सुरू केली आहे.
ससूनडॉक संस्थेने बर्फ कारखाना, मासळी प्रक्रिया अशा चार संस्थांसाठी ५४ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले. गेल्या १२ वर्षात या कर्जाची योग्य परतफेड केली नाही. संस्थेवर व्याजासह कर्जाचा बोजा ७८ कोटी रुपयांवर गेला आहे. त्यामुळे संस्थवेर जप्तीची कारवाई सुरू केली असून आतापर्यंत संस्थेच्या साडेतीन एकर जागेवरील चार प्रकल्प ताब्यात घेतल्याचे देवरे यांनी सांगितले.
‘राज्य सरकारच्या निर्णयाचे पालन न करणाऱ्या मत्स्य सहकारी संस्था, नौकाधारक, गटप्रमुख यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल. थकबाकीदार संस्थांना काळ्या यादीत टाकण्यात येईल’ – महेश देवरे, प्रादेशिक उपायुक्त, कोकण विभाग
